धनगढी,३१ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ल्याउने बिषयमा अझै अन्योलता कायमै रहेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले बजेटसहित आर्थिक र विनियोजन ऐन पास गराउन नसकेपछि बजेट अन्योलता कायम रहेको हो । बजेटविहीन यस प्रदेशमा एक महिनादेखि उधारोमा आर्थिक गतिविधि चलिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तीन हप्तासम्म करसमेत सङ्कलन गर्न नसकेको सरकारले केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर कर सङ्कलन सुचारु गरेको भएपनि चालु खर्च भने महिना दिनदेखि ठप्प छ । चालु खर्च निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुँदा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएपछि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने धारणा राखेका थिए ।

बजेटविहीनताका कारण उत्पन्न अवरोध हटाउनका लागि बजेटबाटै निकास दिने गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताए । उनले चाँडै बजेट ल्याउन सकिने अवस्था भएमा बजेटबाटै निकास निकाल्ने बताए । “छिटो हुने सम्भावना भयो भने बजेटबाटै समग्र निकास दिन्छौँ,” मन्त्री थापाले अगाडि थपे, “ढिलो हुने अवस्था देखियो भने पेस्की बजेट ल्याएर भए पनि वर्तमान अवरोधलाई निकास दिन्छौँ ।”

तत्कालीन सरकारले चालु आवका लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नेकपा एमालेबाट तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल भएसँगै एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट पारित हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ । बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि नयाँ बजेट ल्याउने वा पहिले पेस भइसकेको बजेटलाई विधेयक ल्याएर पारित गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।