धनगढी,२४ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले मनसुनजन्य विपत् प्रभावित प्रदेशवासीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत दिन माग गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनीहरूले प्रभावितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । गत असारमा आएको भीषण बाढीले गरेको क्षतिबारे छलफल गर्न प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई शून्य समय उपलब्ध गराइएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए ।

गोदावरी खोलाका कारण गोदावरीधाम कटानको जोखिममा परेकाले त्यसलाई जोगाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने विष्टले उल्लेख बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य दमनबहादुर भण्डारीले मनसुन अझै सक्रिय रहेकाले प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए।

मनसुनजन्य विपत्मा वैशाखयता ३६ जनाले ज्यान गुमाएका जनाइएको छ । धनमालको क्षति भएको छ । मनसुनजन्य विपत्बाट हुने क्षति रोक्नका लागि प्रदेश सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठकले जोड दिए। उहाँले विपत्सम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा नीतिगत प्रबन्ध, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, चुरेबाट बग्ने नदीहरूको किनारा संरक्षण र पूर्वतयारीमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य विक्रमसिंह धामीले बाढी र नदीको कटानका कारण दार्चुलाको सडक, बस्ती जोखिममा रहेको बताए। व्यासको छाङरुमा महाकाली नदी र तिङ्कर खोलाले सामरिक महत्वको जमिन बगाउने अवस्था रहेको छ, अपि हिमाल जाने बाटो क्षतविक्षत रहेको र व्यासमा झोलुङ्गवे पुल बगाउँदा स्थानीयवासी आवतजावतबाट वञ्चित भएको धामीले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य बेलबहादुर रानामगरले दोधारा चाँदनीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति नरहेको भन्दै बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी हिरा शाहको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र मृतकका सन्तानको भरणपोषणको जिम्मा लिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । भुजेला नदीले दोधारा चाँदनी र भीमदत्तनगरवासीलाई डुबानमा पार्दै आएको छ ।

यसै गरी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले बाढीबाट क्षति भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने भनेर अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रदेश सरकारले चाँडै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताए । गोरखापत्रबाट