धनगढी,२७ असार । कैलालीका स्थानीय तहहरू, कलस्टर, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका कार्यालयहरूको भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारसहितको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृत भएको छ। कैलालीमा विपद् पूर्व र विपद्पछि गर्ने खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, औषधीउपचार र पुनर्स्थापनाका योजनासहितको डिपीआर लागु भएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले डिपीआर स्वीकृत गरेको बताए। उनले भने, ‘विपद्मा हुने खोज तथा उद्धार, राहत, कुन घटनामा कसरी काम गर्ने रु विपद्मा हुन सक्ने घटना र घटनापछिका प्रक्रियाहरूमा कुन निकायको का के हुने रु सबै खुलाएका छौ। कार्यालय मात्र होइन व्यक्ति नै तोकेका छौ। उहाँहरूको फोन नम्बरसमेत छ।’

कैलालीको पहाडी भू–भागमा पहिरो र तराइ क्षेत्रमा बाढीको बढी जोखिम हुन्छ। जिल्लामा चट्याङबाट समेत मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दो छ। पहिरो तथा बाढी प्रभावित क्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, बाढी र पहिरो पछिको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा औषधीउपचारका लागि कार्यालयसँगै व्यक्तिलाई नै जिम्मा दिइएको छ। विपद्का घटनामा कसको भूमिका कस्तो हुने भनेर डिपीआरमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही डिपीआरका आधारमा जिल्लामा पिपद् प्रतिकार्यको काम हुनेछ। जोशीले भने, ‘डिपीआरको मर्ममा रहेर विपद्को घटनामा काम गर्ने छौ। डिपीआर बनाउदा स्थानीय तह, कलस्टर, कार्यालयहरू र तालिम प्राप्त व्याक्तिहरूको अनुभव समावेश गरेका छौ।’ विपद् प्रतिकार्य योजना २०६८ को १३ औँ अद्यावधिक स्वीकृत भएको छ। विपद्का घटनाहरूमा अनुभवसमेत डिपीआरमा समेटिएको छ। विपद्का घटनामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिकासमेत डिपीआरमा समावेश गरिएको छ। विपद्को आँकलन, विपद्मा परेकाको उद्धार, राहत वितरण, औषधी उपचार गर्ने व्यक्तिहरूका सम्पर्क नम्बरसमेत समावेश गरिएको छ।