धनगढी, ३ भाद्र/नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। आरजू राणा देउवाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सरकारले विशेष रणनीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले निजी शिक्षण संस्थाको नतिजा उत्कृष्ट भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनु चिन्ताको विषय भएको बताइन् ।
आईतबार कैलालीको धनगढीमा रुडुकको आयोजनामा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेटको अवस्थाबारे प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले भनिन्, ‘सामुदायिक विद्यालयले जस्तो किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने हो, हामी त्यसमा चुकिरहेका छौं । सरकारको प्रतिवद्धता छैन भने त्यो पनि होइन । बजेट छैन भनौं, बजेट पनि छ । तालिम पनि छ । तर जस्तो अपेक्षाकृत नतिजा आइरहेको छैन ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस नेतृ देउवाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालय मर्जर गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताइन् । निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो छ तर सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरु खुम्चिरहेका छन् । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालयहरु मर्जर गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, उनले भनिन्, सरकारी स्रोत साधनबाट कसरी उत्कृष्ट शिक्षा दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी लाग्नुपर्नेछ ।
उनले नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । रानाथारु समुदायमा नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गर्नेको संख्या न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘युवा विदेश पलायन डरलाग्दो अवस्था छ । यो चुनौतिलाई कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । एडुकेसन कन्सलटेन्सी साँच्चिकै कन्सलटेन्सी हुन् कि म्यानपावर कम्पनी ? यसबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’
उनले नेपालमै पढ्दापढ्दै विद्यार्थीले कमाउने व्यवस्था गर्न सके युवाहरु स्वदेशमै बस्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन् । ‘विद्यार्थीको चाहना पनि यहि हुन्छ अनि अभिभावक पनि यहि चाहन्छन्,’ उनले भनिन् ।
समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सात बुँदे घोषणापत्र जारी
सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा सम्मेलन आइतबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । रुडुकको आयोजनामा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेटको अवस्थाबारे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भएको हो । रुडुकका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको अध्यक्षता र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको आथित्यतामा सम्पन्न सम्मेलनले सात बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
घोषणापत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत शिक्षामा हाल भइरहेको लगानीलाई पुनरावलोकन गरी विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई समावेशी गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्न एवम् शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारको पहल कद्मीमा तयार भइरहेको प्रदेश शिक्षा ऐन, शिक्षा रणनीतिलाई स्वीकृत कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । समावेशी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको स्वीकार्यता, पहुँच, अनुकूल उपलब्धतालाई ध्यान दिदैं विभेदरहित वातावरणमा शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन सुनिश्चितता गर्नमा सरोकारवालाहरु प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, अपाङ्गमैत्री शिक्षण सिकाई तथा संरचना निर्माणका लागि पहल गर्न सरोकारवाला प्रतिवद्ध भएका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले दलित, अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई उच्च शिक्षा प्रदानका लागि विशेष पहलकद्मी गर्दै समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धनमा प्रतिवद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालित विशेष विद्यालय स्रोत कक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न सुनिश्चितताको लागि विशेष शिक्षा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई विद्यालय शिक्षक नियुक्तमा प्राथमिकता दिनेमा सहभागी सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवासहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला अन्य निकायको सहभागिता रहेको थियो ।
