धनगढी, १३ साउन ÷ धनगढी उपमहानगरपालीकाका १ हजार ८ सय बढी घर परिवारसँग शौचालय नभएको पाइएको छ। नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार धनगढीको एक लाख ९८ हजार सात सय ९२ जनसंख्यामा १ हजार ८ सय १५ परिवारसँग शौचालय नभएको राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले जनाएको हो।

तथ्याँक कार्यालयका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ४४ हजार ७ सय ७९ घर रहेकोमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व वडा नम्बर ३ मा रहेको छ। त्यस वडामा ५२ घरमा शौचालय नभएको राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले तथ्याँकमा उल्लेख गरेकोे छ। यस्तै धनगढी उपमहानगरको बजार क्षेत्रमै पर्ने वडा नम्बर १ मा एक सय १९ परिवारसँग शौचालय नभएको पाइएको छ । वडा नम्बर २ का ५९ परिवार,
वडा नम्बर ४ का १९ घर परिवार, वडा नम्बर ५ का पाँच घर परिवार, वडा नम्बर ६ का एक सय २८ परिवारसँग शौचालय नभएको पाइएके छ।

यस्तै तथ्याँक अनुसार वडा नम्बर ७ का एक सय एक परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर ८ का वडाका १२ परिवारमा शौचालय छैन। वडा नम्बर ९ का एक सय ४७ परिवारसँग, वडा नम्बर १० का ९९ परिवारसँग पनी शौचालयको सुविधा छैन। वडा नम्बर ११ का ५३ परिवार, धनगढीको वडा नम्बर १२ का १० परिवार, वडा नम्बर १३ का ५० परिवारसँग शौचालय छैन । भने वडा नम्बर १४ का दुई सय ६० परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १५ का एक सय ४८ परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १६ का ९८ परिवार शौचालय विहीन छन्। वडा नम्बर १७ का २ सय ८ परिवारसँग शौचालय छैन। वडा नम्बर १८ का ६० परिवारसँग शौचालय छैन।
वडा नम्बर १९ का ८७ परिवारसँग शौचालय नरहेको राष्ट्रिय तथ्याँक कार्यालयले जनाएको छ । शौचालय नभएका परिवार, विभिन्न संघ÷संस्था र उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निजी शौचालय निर्माणको योजना धनगढी उपमहानगरको छ। नगरप्रमुख गोपाल हमालले खानेपानी जडान र शौचालय निर्माणका लागि तथ्याँक संकलन गरिएको बताए। उनले खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएपनी धनगढीका सबै नागरिकले शौचालय र खानेपानीको प्रयोगसमेत गर्न नपाएको बताए ।

शौचालय र खानेपानीको सुविधा नभएका नगरवासीका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ। तर चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा शौचालयका लागि ७० लाख र खानेपानीका लागि विभागबाट ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ।एक हजार आठ सय १५ परिवारसँग शौचालय नभएको बताए। उनले नौ सय ७२ परिवारसँग खानेपानीको कुनै धारा र नल्का पनि नभएकाले उपमहानगरले तथ्याँक संकलन गरिरहेको बताए । बजेटका लागि विभाग र प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएका छन्। नगरप्रमुख हमालले साझेदारीमा काम गर्न खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, प्रदेश सरकार र विभिन्न संघरसंस्थासँगको सहकार्यमा शौचालय र खानेपानीको धारा वितरण गर्ने बताए। खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएपनी वास्तविक रुपमा त्यो हुन नसकेको उनको भनाई छ । यस अघि २०७४ पौष १० गते धनगढी उपमहानगर खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। कैलाली जिल्ला १२ वर्षमा छैटौँ पटकको मितिमा खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिसकिएको छ।