धनगढी,२ असोज । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग राख्दै आमरण अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग संवाद गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै अनशन तोडी वार्तामा आउन आग्रह गरिएको छ । डा. केसी पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरेको छ । डा. जीवन क्षत्रीको संयोजकत्वमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, डा. लिजन महर्जन र प्रितम सुवेदी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।
डा. केसीले भदौ २७ मा धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा २० औं सत्याग्रह थालेका थिए । चौथो दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको छ । उक्त अस्पतालका चिकित्सकको नेतृत्वमा उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समिति गठन भएको छ । शनिबार डा. केसीको अनशनमा समर्थन जनाउँदै काठमाडौं र धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
देशभरका सरकारी अस्पतालमा बेडअनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंख्या वृद्धिअनुसार अस्पतालरस्वास्थ्य संस्थाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब, एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको सूचीअनुसार सबै निस्शुल्क औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने, मापदण्डविपरीत खुलेको निजी अस्पताल बन्द गराइनुपर्ने उनका माग छन् । यस्तै, २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने माग पनि उनले अघि सारेका छन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन, विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानमा मापदण्डविपरीतका नियुक्ति खारेजी, मापदण्डविपरीत नर्सिङ कलेजमा लिन लागिएको भर्ना रोक्नुपर्ने लगायत माग पनि उनले सरकारसँग राखेका छन् ।
