धनगढी १७ असार / गत २०७८ चैत १८ देखि २० गतेसम्म हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इण्डियाको औपचारिक भ्रमण गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पहिलो भ्रमण इण्डिया नै हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको चलन रही आएको देखिन्छ ।
यसो गर्न, गराउँदा इण्डिया आफ्नो हैकमभित्र नेपाल छ भन्ने देखाउन चाहन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीमा इण्डियालाई पनि किन बेखुसी बनाउने भन्ने मानसिकता रहेको पनि यस चलनबाट देखिन्छ । उहिल्यै राणाकालीन समयमा शासनका प्रमुखले बोलीका भरमा पदोन्नति हुँदा वा नयाँ नियुक्ति पाउँदा त्यसलाई पाको पार्न औपचारिकरूपमा नै असर्फी चढाई सलाम गर्नु पर्दथ्यो । कतै कतै त्यही चलन आज पनि भएको जस्तो भान हुन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण सन् २००८ मा बेइजिङ ओलम्पिक्सको समापन समारोहमा भाग लिन चीन जाँदा इण्डियाको परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यससित जोडिएका व्यक्ति वा निकायमा एक किसिमको भुइँचालो गयो । दाहालले प्रोटोकल नै भत्काए भने जस्तो गरेपछि अन्त्यमा चीनको भ्रमण औपचारिक नरहेको र इण्डियाबाट नै औपचारिक भ्रमण सुरु हुन्छ भनी आफ्नो प्रस्टीकरण दिन पर्यो । यस्ता क्रियाकलापबाट इण्डिया आफ्नो आक्रामक, हैकमवादी र औपनिवेशिक दृष्टिकोण अनुसार नेपालसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
तर, हाम्रा नेताहरू इण्डियाको यस्तो मानसिकतालाई भत्काउन र दुई स्वतन्त्र राष्ट्रबीच संयुक्त राष्ट्र संघको सिद्धान्तबमोजिम सार्वभौमिक समानताको आधारमा यो सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक लाग्न चाहँदैनन् । यस असमान सम्बन्धलाई समानतातिर डो¥याउन के–कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ ? कसरी, के–कस्ता क्रियाकलापबाट त्यस लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ यी सोच्न चाहँदैनन् पनि । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा यसबारे केही पनि सोच र कार्यक्रम नभएको फलस्वरूप परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा हुलाकी मन्त्रालयजस्तो हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त भ्रमणमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त एउटा मूल र सारभूत विषय भारतले नेपालको जलस्रोतबारे आफ्नो सोच अनुसार ‘जलविद्युत् सहयोगबारे दूरदृष्टि’ भनिएको इनर्जी भिजन लिखतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षर गरायो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ठूलै काम गरेको ठहर्याएर हस्ताक्षर गरे, तर कुनै संयुक्त विज्ञप्ति भने निस्किएन । यस्तो औपचारिक भ्रमणमा संयुक्त विज्ञप्ति आउनुपर्ने स्तरको नभई एउटा सामान्य भ्रमणका रूपमा मात्र मानियो ।
जहाँसम्म ‘इनर्जी भिजन’को कुरा छ, इण्डियाको दृष्टिकोणमा नेपालको जलस्रोत फगत जलविद्युत् मात्र हो, जलस्रोत हैन । उक्त भिजन डकुमेन्टमा इण्डियाले नेपालको जलविद्युत् र त्यसअन्तर्गतको बाँधमा संकलन हुने पानी र त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि अमृतका रूपमा पाइने पानीबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन, यिनको संकेतसम्म पनि भएन । यसको अर्थ इण्डियाले नेपालबाट विद्युत् मात्र किन्ने हो र अमूल्य जलस्रोतको भने कुनै हिसाबै नगर्ने कुरा छर्लङ्गै पारियो । भ्रमण दलमा रहेका हाम्रा विशेषज्ञहरूले समेत यो कुरा मसिनोसित बुझ्नुपर्ने थियो र लिखत भाषाबारे चनाखो हुन पर्ने थियो ।
यस सम्बन्धमा उदाहरण दिन सकिन्छ महाकाली सन्धिको । यस सन्धिले विद्युत् मात्र हैन बाँधमा जम्मा हुने पानीलाई व्यवस्थित गरेर भारतीय भूमिमा सिँचाइ वा अन्य उपयोग गरिने पानीको लाभ भारतले पाउने विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय जलविद्युत् परियोजनामा इण्डियाले नेपालभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने तर विद्युत् र पानी बराबर भाग लाग्ने कुरा समावेश गरिएको छ । सिद्धान्ततः माथिल्लो तटीय राष्ट्र नेपालमा बनाइने कुनै पनि बाँध वा जलाशययुक्त परियोजनाबाट विद्युत् निकाल्ने मात्र नभई त्यसले तल्लो तटीय राष्ट्र भारतमा नियमित र नियन्त्रित रूपमा हिउँदमा दुर्लभ पानी पनि पु-याउँछ ।
त्यसबाट भारतलाई हुने फाइदाको पनि हर–हिसाब हुनुपर्छ र त्यही फाइदासमेतको हिसाबले जलाशययुक्त आयोजनामा लाभको बाँडफाँड हुन्छ र गरिनुपर्छ । तर ‘इनर्जी भिजन’ लिखतले यस कुरालाई लत्याएर जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् मात्र निकाल्ने र त्यसलाई भारतमा निर्यात गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर बाँधबाट नियमन (रेगुलेट) गरेको पानीको कुनै पनि हरहिसाब नगरिने सन्देश दिन्छ ।
विद्युत्कै हकमा पनि भारतको आफ्नो लगानी रहेको वा उसले तोकेको कम्पनी वा उसैले मन पराएको देशको कम्पनीले लगानी गरेको विद्युत् मात्र नेपालले इण्डियालाई बिक्री गर्न पाउने अनौठो व्यवस्थालाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले फेर्न सकेनन् । इण्डियाको दृष्टिकोणमा नेपालको जलस्रोतमा उसको मात्र लगानी हुनसक्ने र इण्डियाले मात्र विद्युत् लिन पाउने हैकमवादी रणनीतिलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले नमान्न सकेनन् । अब यस्तो थिचिएको स्थितिबाट नेपालबाहिर निस्कनुपर्छ । निडर र निर्धक्क भएर भारतलाई नेपालमा जसले लगानी गरे पनि नेपालबाट निर्यात हुने विद्युत् नेपालको हो, त्यसको लागि भारतीय बजार खुला हुनुपर्छ र इण्डियाले बङ्गलादेश र अन्य देशमा पुग्ने बाटो भनेर माग्नुपर्छ नत्र भने नेपाल–भारतबीच रहेको भनिदै आएको घनिष्ठ मित्रतामा नै ठूलो प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ ।
अहिलेसम्म नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनामा मात्रै भारतीय लगानी भएको र त्यस्ता आयोजनाले विद्युत् उत्पादनका लागि पानी रेगुलेट नगर्ने भएकोले त्यस्तो विचार नगर्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । तर जलाशययुक्त वा उच्च बाँध आयोजना त्यस्तो हैन । तसर्थ उक्त लिखतको दृष्टिकोण जलस्रोत उपयोगबारेमा नेपालले अहिलेसम्म अपनाई आएको नीतिभन्दा फरक छ । छिमेकी राष्ट्रको यस्तो दृष्टिकोण हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितविपरीत छ ।
यस्तो व्यवस्थाले कानुनी र नीतिगत जटिलता पनि उत्पन्न गर्दछ । साथै नेपालको संविधानको धारा २७९ मा रहेको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि घुमाउरो पाराले निष्क्रिय तुल्याउँछ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् बिक्री मात्र हुँदैन, त्यहाँबाट सुख्खायाममा प्राकृतिक बहावबाट अतिरिक्त पानी पनि पाइन्छ । पानी प्राकृतिक स्रोत हो । जलविद्युत् उत्पादन गरेर इण्डियाले लैजान पाउने अनि जलस्रोत लगेकामा कुनै हिसाब नहुने किसिमको सम्झौताअन्तर्गत जलस्रोत उपयोगबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँडमा नेपालले जलविद्युत्मा मात्र लाभ पाउने र इण्डियाले विद्युत् र पानी दुबै पाउने कुरामा नेपालको संविधान पनि आकर्षित हुन्छ ।
त्यस्तो व्यवस्था भएको कुनै पनि परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था आकर्षित हुनेतिर पनि नेपालको सरकार र हाम्रा नीति निर्माता र सांसदहरू कर्तव्यपरायण भई जवाफदेही हुनुपर्ने हो । यस्ता परियोजनाको निश्चिततानिम्ति इण्डियासँग हुने यस्ता सम्झौता संसद्बाट नै पारित गरिनु आवश्यक हुन्छ । हैन भने संविधानको उक्त व्यवस्था एकातर्फ रहिरहन्छ, चतुर र हैकमवादी इण्डियाले हाम्रो हुस्सुपनाबाट फाइदा उठाउँदै विद्युत्सँगै सित्तैमा नियमन गरिएको पानीमा आफ्नो हैकममा नेपालको संविधानविपरीत कायम गर्दै जान्छ ।
सन १९६१ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाबीच भएको कोलम्बिया नदी सन्धिअनुसार अमेरिकाले क्यानडामा बाँध बाँध्दा उसले वर्षेनि क्यानडालाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ । यस्तो रकम मुख्य गरी बाढी नियन्त्रण र तल्लो तटीय अमेरिकामा बाँधबाट नियमन गरिएको पानीबाट उत्पादन हुने थप विद्युत्को लाभ बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै नेपालले पनि भारतबाट निश्चित रकम तल्लो तटीय लाभका आधारमा हिसाब गरेर लिनुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कुरा आएको छ ।
विगतदेखि नै यो प्रस्तावित परियोजनामा विभिन्न देशका कम्पनीहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका थिए, तर कसैले ठोस प्रस्ताव नल्याएकाले परियोजनाले साकार रूप लिन सकेन । अहिले आएर इण्डियाले चासो देखाएको छ । यस परियोजनाले बनाउने करिव १९५ मिटर अग्लो बाँधले वर्षातको पानी संचय गरी त्यहाँको पानी रेगुलेट गर्छ र सालाखाला १०० क्यूमेक्स (घनमिटर प्रति सेकेन्ड) पानी हिउँदमा उपलब्ध गराउँछ । उक्त पानी कर्णाली नदी हुँदै इण्डियामा त्यतिबेला भारतीय भूमिमा पुग्छ जुन बेला त्यहाँ सिंचाईको ज्यादै खाँचो पर्छ ।
पश्चिम सेती आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा नेपालभित्रै रानी–जमरा–कुलेरिया सिँचाइ आयोजना पर्दछ । त्यसैले पश्चिम सेतीको बाँधले नियमन गरेको पानी यही प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उक्त सिँचाइ आयोजना करिब सय वर्ष अगाडि नै नेपाली किसानहरूले निर्माण गरेका हुन् र हाल यसमा स्तरोन्नतिको कार्य हुँदै छ । यस सिँचाइ आयोजना हाल कर्णालीमा उपलब्ध पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यसँगै स्तरोन्नति गरिँदै छ । कर्णाली नदीमा कुनै पनि बाँध सिँचाइका लागि बनाइने छैन र मूल नहरले कर्णाली नदीको दायाँ किनारबाट साइड इन्टेकबाट पानी पाउँछ । मूल नहरको अधिकतम डिजाइन क्षमता सय क्यूमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) रहेको छ । कर्णाली नदीको न्यूनतम प्राकृतिक बहाव नै ३ सय क्यूमेक्स हो । तसर्थ पश्चिम सेती आयोजनाबाट प्राप्त हुने पानी यस सिँचाइमा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रस्ट देखिन्छ ।
पश्चिम सेती परियोजनालाई विद्युत् मात्र ख्याल गरी बनाइएमा माथि उल्लिखित मात्राको पानी इण्डियाले सित्तैमा पाउँछ । उक्त बाँधबाट निर्मित जलाशयले नेपालको झण्डै २ हजार हेक्टर जमिन सधैं डुबानमा पार्दछ । हाम्रो संवैधानिक कानुन र जलस्रोतमा रहेको हाम्रो हितनिम्ति त्यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन हुँदैन । त्यसबापत नेपालले केही पाउनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा इण्डियाले लिने अन्यायपूर्ण फाइदा (अनजस्ट इनरिचमेन्ट) हो भनी मान्न सकिन्छ । यस परियोजनाको हकमा पनि हामीले हाम्रो जमिनमा सञ्चय गरी राखेको पानी इण्डियालाई दिँदा त्यसबाट नेपालले पनि न्यायपूर्ण रूपले केही लाभ पाउनुपर्छ ।
त्यस्तो पानीको उपलब्धता उच्च बाँधले गराउने हुँदा जलाशयमा वर्षात्को पानी संकलन गर्दा हाम्रो भू–भागमा हुने डुबानबापतको रकम भारतले नेपाललाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनु समेत न्यायपूर्ण हुन्छ । हैन भने चतुर भारतले विद्युत्को सम्झौता गरी पानी पनि सित्तैमा लैजान्छ ।
यसबारे प्रधानमन्त्री र हामी सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । पश्चिम सेतीबारेमा इण्डियासित लगानी र लाभको सम्बन्धमा वार्ता गर्दा त्यस परियोजनाबाट पाइने सबै लाभको कुरा हुनुपर्छ । जलाशययुक्त आयोजनाले विद्युत्सँगसँगै वर्षातमा बाढी नियन्त्रण तथा हिउँदमा थप पानीको उपलब्धता बढाउँछन् । त्यसैले इण्डियासित यस्ता प्रकृतिका आयोजनाबारेमा वार्ता गर्दा नेपालले आफ्ना मागबारे प्रस्टरूपमा भन्न सक्नुपर्छ । विद्युत्को लाभको मात्र हिसाब गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मूल विषय र यससँग सम्बन्धित सबै लाभलाई हर–हिसाब गरी सम्झौता नहुँदा यो विषय अदालतमा पुग्न सक्छ र नेपाली जनताले अदालतलाई न्यायका लागि गुहार्नुपर्ने हुन जान्छ ।
इ-कागजबाट साभार
( उपाध्याय पूर्व जलस्रोत सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा गौडेल जलस्रोत व्यवस्थापन अध्येता हुन् । )
