धनगढी, २६ मंसिर । चालू आर्थिक वर्षका लागि छनोट भएका अछामका ५९ योजना कार्यान्वयन नगर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीका निजी सचिवले निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रवार मन्त्रालयको आधिकारिक पत्रमा आफैंले हस्ताक्षर गरी सोडारीका निजी सचिव ललितबहादुर बोहराले ५९ योजना कार्यान्वयन नगर्न जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय अछामका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा यस मन्त्रालय वाट चालू आव २०७८/०८९मा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन भएका तपसिल बमोजिमका योजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजान भनी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य ज्यू र स्थानीय समुदायबाट माननीय मन्त्री ज्यूको निजी सचिवालयमा माग भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ती योजना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न हुन माननीय मन्त्री ज्यूको आदेश छ ।’

स्वकीय सचिवले कार्यान्वयन नगर्न भनेका योजना मध्ये अधिकांश योजना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरको क्षेत्रका छन् । उनी अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापतिसमेत हुन् । तर, आफ्ना योजना कसको निर्देशनमा कार्यान्वयन नगर्न भनियो भन्ने बारे आफैं अनविज्ञ रहेको उनी बताउँछन् ।

‘आफ्नो क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कसैले पनि सिफारिस गर्दैन,’ उनले भने ‘मलाई पनि यो विषयमा कुनै जानकारी छैन । ’ उनले आफूले पनि स्वकिय सचिवको निर्देशन पत्र पढेपछि मात्रै योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने विषयमा जानकारी पाएको बताएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई सोधेँ, आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई पनि सोधेँ सबैले केही थाहा छैन भन्नुभयो,’ उनले भने ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीलाई सोध्दा पहिला मिटिङमा छु भन्नुभयो । पछि उठाउनुभएन ।’

उनले अछाममा जस्तै डोटीका योजना पनि कार्यान्वयन नगर्न भन्ने निर्देशन आएको बताए । ५१ योजना डोटीका र ५९ योजना अछामका कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन पत्रमा उल्लेख भएको बताए ।

‘हामीले हाउसबाट पास भएको योजना किन कार्यान्वयन नगर भन्छौं र ?,’ कुँवरले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कुनै माननीयले मेरो विकासका कार्यक्रम काट्दे भन्छ ?’

उनले योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने अधिकार स्वकीय सचिवमा नरहेकोसमेत दावी गरे । उनले भने, ‘यो त सरकारले पनि रोक्न मिल्दैन । काम नभएपछि बैशाख महिनामा रकमान्तर गर्ने हो । नभए स्वकीय सचिव भनेको कुनै आधिकारिक होइन ।’

यस्तो छ स्वकीय सचिवको तर्क
प्रदेशसभा सदस्य कुँवरले आफूहरूलाई जानकारी नगराई योजना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाए पनि मन्त्रीका स्वकीय सचिव ललितबहादुर बोहराले भने सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यकै माग अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको दावी गरेका छन् ।

‘मन्त्रालयको सिलिङभन्दा बाहिरबाट आएका योजनाहरूलाई छानबिनका लागि यस्तो निर्देशन गरिएको हो,’ उनले भने ‘यसमा सम्बन्धित प्रदेशसभाका माननीय ज्यूहरुले नै निवेदन दिनुभएको छ ।’

मन्त्रालयबाट पठाएको योजनाहरूमा कम रकम राखेर अवैधानिक ढंगबाट आएका योजनाहरुमा बढि रकम रहेकाले पनि छानबिन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मन्त्रालयबाट पठाएका योजनाहरूमा ७ लाख, ८ लाख, १० लाख छन् । झ्यालबाट आएका योजनाहरूमा भने २०–२५ लाख छन् । यसमा भ्रष्ट्राचार भएको र किनबेचको माध्यमबाट योजना जान लागेको गुनासो उठ्यो उनले भने, ‘माननीय ज्यूहरूले पनि हामीलाई निवेदन दिनुभएको छ । निवेदनकै आधारमा तत्काल रोक्नका लागि भन्ने पत्र पठाएको हो ।’

उनले यस विषयमा मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्ने समेत स्पष्ट पारे । कैलाली कञ्चनपुर र डँडेल्धुराबाहेक सबै जिल्लामा केही योजनाहरू अनधिकृत ढंगबाट आएको उनको दावी छ । ती जिल्लामा निवेदनको आधारमा योजना रोक्न लगाइएको बताए ।