धनगढी १३ कार्तिक। सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत वितरण पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।

सोमबार बसेको एक सय २२औँ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपदमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख रकम राहत सहयोग दिने गरि निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।

विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई एक लाख राहत, २० हजार काजक्रिया खर्च र घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका परिवारलाई ५० हजार राहत उपलब्ध गराइने गरी निर्देशिका संशोधन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन्।

‘राहत दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप प्रभावितहरुले संघबाट राहत लिन्थे’ उनले भनिन् –‘प्रदेश सरकार भएर पनि नभएको जस्तो मानिसलाई आभाष भएको छ । प्रदेश सरकार हो । कुनै निकाय वा निर्देशनालय होइन । सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्छ भनेर संशोधन गरिएको हो ।’

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहात सञ्चालन रहेका कार्यालयको अवधि थप गरिएको छ ।

‘मन्त्रालयको मातहात रहेको सामाजिक विकास कार्यालयको म्याद एक वर्षको रहेको थियो । यसको अवधि एक वर्षकोमात्र राखिएको थियो’ उनले भनिन् –‘नौ वटै जिल्लामा रहेको सो कार्यालयको निरन्तरतासंगै संगठन संरचना र दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको हो ।’

त्यस्तै सीप विकास तालिम केन्द्रको संगठन संरचना र दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको मन्त्री जोशीले बताइन ।