धनगढी, २९जेठ- नेपाल सरकारले गरेको काठको कटान, संकलन, ढुवानी गर्न रोक लगाउने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । बिहिवार वन डिभिजन कार्यलय कैलाली मार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघिय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै उक्त निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।

कैलालीका दुई साझेदारी वन बाह्रवन र भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले ज्ञापन पत्र मार्फत निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् । यो निर्णयले नेपालको वन व्यवस्थापन गरेर काठ दाउराको सहज आपूर्ती गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने एंवम मुलुकभित्रको सम्पत्ति विदेश जानबाट रोक्न वन उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने र समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा कार्यन्वयन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरको हो ।

सरकारले गरेको उक्त निणर्यले साझेदारी वन तथा लाखौं वन उपभोक्ता मार्फत संरक्षणमा आवद्घ नेपाली जनतालाई वन ऐन २०७६ ले दिएको सार्वभौैम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको ज्ञापन पत्र मार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमितरुपले तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरी सरकारलाई ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानकर्षण गरिएको भारताल साझेदारी बन ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष यादब भण्डारीले बताए ।

कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यसलाई साही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्ने गराउने समेत मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले गरेको निर्णयले काठजन्य कच्चा पदार्थ अभाव हुने भन्दै आलोचना भएको हो ।

कतिपय वन क्षेत्रमा कटानी, मुछानी, घाटगद्दी, गर्ने तयारी भइरहेको बेलामा वन कटानीसहितको सम्पूर्ण कार्य रोकिँदा वनमा कटान भएका काठ दाउरा चोरी हुन सक्ने, सुरक्षाको अभावमा गल्ने, जंगलमा नै काठ सडेर जाने भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

बाह्रवन साझेदारी वन ब्यबस्थापन समुहका अध्यक्ष ठक्कर बहादुरी शाहीले सरकारको निर्णयले स्वदेशी काठ जंगलमा नै कुहिने र विदेशी काठ आयात गर्दा अर्बौ रुपैयाँ बाहिने बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले अनियमितता रोक्न तत्कालका लागि वनमा काठ कटान, संकलन, घाटगद्दी गर्न रोक लगाए पनि लामो समय नरोकिने बताएका छन् ।

उक्त निर्णय फिर्ता नभए जनताले वनबाट प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने परिस्थीति सृजना भएमा आगामी असार १ गते देखि कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी ज्ञापन पत्र मार्फत पेस गरिएको छ ।