सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्यले पेश गरेका ९६ करोडका पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका योजना स्वीकृत गर्न भएको छ। प्रदेशसभा सदस्यले योजना छनौट गरी जिल्ला समन्वय समिति मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पेश गरेको लामो समय भईसक्दा समेत स्वीकृत गर्न ढिलाई भएको हो।

तर योजना अध्ययनकै चरणमा रहेकाले ढिलाई भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले कार्यक्रम अन्तरगत पेश भएका योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको टुङ्गो पनि लगाउन सकेको छैन्। चालु अर्थिक वर्षको ६ महिना पुग्दा पनि योजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि गुणस्तरीय काम हुनेमा आशंका गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह तथा संघिय सरकारका कार्यालय कुन क्षेत्रबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अझै अन्यौलता छ। प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राना थारुले प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए।

‘प्रदेश सरकार सुस्त छ। अझै कार्यक्रम स्वीकृत भएका छैनन्। प्रदेश सरकारले स्वीकृती नदिएका कारण रकम फिर्ता जाने सम्भावना हुन्छ। कार्यकर्तामुखी योजना बनाउन ढिलाई भएको हो।’ उनले भने। गत आर्थिक वषर्मा दुई करोड बजेट रहेको पूर्वाधार कार्यक्रममा यस वर्ष एक करोड बृद्धि गर्दै तीन करोड बनाईएको थियो।

तर पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा भने कार्यकर्ता खुसी बनाउने योजना मात्र छनौट गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मार्फत प्रदेशसभा सदस्यले बुझाएका योजना टुक्रे रहेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका समन्वय अधिकारी बिरबहादुर शाहीले प्रदेशसभा सदस्यका योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पठाएको बताए।

उनले भने, ‘योजना हामीले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएका छाँै। स्वीकृत भएको छैन्। कुन निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने त्यो अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छ। उनीहरु के निर्णय गर्छन्।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यविधी संशोधन गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजना छनौट गरी मंसिर मसान्त भित्र पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि ढिलोगरी मात्र पेश भएको थियो।

संशोधित कार्यविधीले विगतमा मंसिर १५ भित्र योजना बुझाईसक्नुपर्ने प्रावधानलाई मसान्त बनाउदा समेत सांसदहरु अलमल भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अहिले कुन कुन निकाय मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौलतामा रहेको हो।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको योजना अनुगमन तथा नतिजा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेन्द्र शाहले केहि दिनमा योजना स्वीकृत हुने बताए। उनले प्रदेशसभा सदस्यले पेश गरेका योजनाको अध्ययन भइरहेको बताए।

‘छनौट गरिएका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दै छाँै।’ उनले भने, ‘कुन निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छैन्। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रावधान छ। सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्छौै।’