धनगढी, ५ चैत/ कैलालीको गौरीगंगा साझेदारी वन व्यबस्थापन समुहमा राजनीतिक सहमतिका नाममा भाड भैलो देखिएको छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा वन ऐननै लत्याउदै नयाँ समिति गठन भएको छ । साझेदारी वनमा गौरीगंगाका ४, ५, ७, ८ ९ र मोहन्यालको ५ नम्बर वडाहरु सदस्य रहेका छन् ।
साझेदारी बनमा ४२ जनाको समुुह सदस्य रहने कानुन रहेको छ । जसमा पाँच वडाबाट एक एक जना, दुई जना कार्यपालिका सदस्यहरु प्रतिनिधी र एक वडाबाट सात जना प्रतिनिधी गरेर ५ वडाबाट ३५ जना प्रतिनिधी आएर ४२ जनाको समुुहको सदस्य रहने नियम रहेको छ । अहिले महोन्याललाई समेटिएको छैन । समुहको बिधान बनाउनका लागि सर्बसहमतिबाट प्रतिनिधी छनोट गरी हाललाई सदस्य मानी काम गर्दै आएका छन् ।
२०७९ वर्ष माघ २० गते डिभिजन वन कार्यालय कैलालीको उपस्थितमा भेला गराई नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन प्रक्रायामा गएको थियो । डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत डवल बोहरा निर्वाचन प्रतिनिधीको रहोबरमा निर्वाचन प्रकृयामा गएको थियो । ओमप्रकाश सापकोटा र अर्जुनप्रसाद सापकोटा बिच निर्वाचन हुदा अर्जुन सापकोटा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उक्ता निर्वाचनमा जनप्रतिनिधीहरुलाई मताधिकार नरहने र प्रतिनिधी मात्रै हुन पाउने गरी निर्वाचन भएको थियो । ‘म अध्यक्ष चयन भएपछि समुहको खाता खोलेर बिभिन्न कामहरु अगाडी बढाएको थिए’ सापकोटाले भने–‘काठ संकलन देखी काम गर्दै आएको थिए, डिभिजन वनबाट एक्कासी अर्को पत्र आएर रोकिए ।’
उक्त निर्वाचित समितिले नियमित काम गरिरहेकै अवस्थाका डिभिजन वन कार्यलय कैलालीले फेरी अर्को भेला गराएर उक्त समिति भंग गरिएको छ । उता अर्जुनप्रसाद सापकोटाकाले भने अबैधनिक तरिकाले नयाँ समिति बनाएको आरोप लगाउदै आएका छन् । जनप्रतिनिधीहरुले आफुले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै गौरीगंगा वडा नम्बर ९का वडा अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधी राजकुमार चौधरी सहितको नेतृत्वले वन कार्यालयमा उजुरी हालेपछि फेरी बिवाद सृजना भएको थियो । हाल नयाँ समितिमा वडा अध्यक्ष राजकुमार चौधरी उपाध्यक्ष रहेका छन् ।
बिवाद भएपछि वन अधिकृत जिसन कार्कीको संयोजकत्वमा वन अधिकृतहरु लोकराज दाहल र गंगाराम भारती सदस्य आएर छानविन गरी विधान स्वीकृती नभएको भनि अर्को भेला गराउन २०८० असार ३ गते प्रतिबेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिबेदनले दुई महिना भित्र बधिान स्वीकृत गराउन म्यान्डेड दिएको थियो । २०८० असोज ७ गते बिधान स्वीकृत भएको थियो । नयाँ बिधान स्वीकृत भएपछि २०८० असोज २४ गते भेला भएर समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
नयाँ समिति गठनबाट सुरु भयो बिवाद
बिधान स्वकृत भएपछि नयाँ समिति गठन प्रकृयाका लागि अगाडी बढेपछि दुई धार भए । अब बिधान स्वीकृत भएपछि सबै नयाँ जनमतका आधारबाट निर्वाचन पक्रियामा जानुपर्ने माग एक तहको रह्यो भने एक तर्फको पुरानै आएका प्रतिनिधीबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने माग भएपछि बिवाद सृजना भएको थियो । अर्जुन सापकोटा र अर्का हालका अध्यक्ष वलबहादुर महताको समुह निर्माण भयो । नयाँ जनमत सहित वडामा गएर प्रतिनिधी छनोट पछि मात्रै नयाँ समिति बन्नुपर्ने माग अर्जुन सापकोटाले गरे । वलबहादुर महता समुहले सोही प्रतिनिधीबाटै निर्वाचनमा जानुपर्ने माग राखे । सापकोटाले निर्वाचनमा सहभागि नभएपछि महता अध्यक्ष भएका थिए ।
यो बिषयमा सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका वन अधिकृत भरतप्रसाद शाहले भने समय अभावका कारण पुन वडामा गएर प्रतिनिधी छनोट गर्न नसेकेको बताउदै आएका छन् । वन कार्यालय बिधान कार्ययोजना स्वीकृत अघिकै प्रतिनिधीलाई सदर गराउने बताउदै आएको छ । तर, अर्को पक्ष भने स्वीकृत बिधान पछि बिधान तह प्रतिनिधी छनोट गरी समिति चयन गर्नुपर्ने बताउदै आएको छ । ‘हामीले बिधान अनुसार जानुपर्ने हो तर, जाना सकेका छैनौ’ सव डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाका वन अधिकृत शाहले भने– ‘अहिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रकृया अघाडी बढेको हो ।’ उता बलबहादुर महता भने आफु बिधान अनुरुपनै अध्यक्ष भएको दाबी रहेको छ । सबै प्रतिनिधीको भेलाबाट आफु निर्वाचित भएको महताले बताएका छन् ।
