धनगढी २५ पुस/राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार नारायणदत्त भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, पहिलो संसोधन २०७५ र मुलुकी संहिता सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन २०७५ बमोजिम नै आफूले ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको अपाङ्ग/अल्पसंख्यक तर्फ बाट नेपाली कांग्रेसका भट्टले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर सोही पदका प्रत्यासी एमालेका उम्मेदवार रामचन्द्र जोशीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।
जोशीले भट्टका विरुद्ध अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई परिचय पत्र दिँदा कानुन अनुसार तोकिएको समितिले निर्णय गरि दिनुपर्नेमा नदिएको र घाइतेको मात्र परिचय पत्र रहेकोले रद्द हुनुपर्ने भनी उजुरी दिएका थिए । तर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम भट्टले अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति कैलालीका सचिव केशव मिश्रले बताए ।
दफा ४ को उपदफा (४) मा निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गर्दा कुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सो प्रष्ट नभए वा अपाङ्गता भए वा नभएको द्विविधा भएको व्यक्तिको हकमा मात्रै समन्वय समिति समक्ष पेश गरी उपदफा (३) बमोजिम अपाङ्गताको परिचय पत्र दिनुपर्ने प्रावधान प्रष्टै लेखिएको मिश्रले बताए । ‘उहाँ २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा घाइते भई जनआन्दोलन घाइतेको परिचय पत्रमा समेत अपाङ्ग/अशक्तताको प्रतिशत ५० उल्लेख गरिएको छ, त्यहीबाट पनि भट्ट अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ,’ मिश्रले भने,‘भट्ट जनआन्दोलनमा सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा बढी राज्य पक्षबाट यातना पाएर घाइते भएका व्यक्ति हुन् ।’ त्यतिमात्रै नभई राज्यले भट्ट अपाङ्ग भएकै कारण जीवन निर्वाह भत्ता समेत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गताको परिचय पत्र प्राप्त गर्न निज आफैले वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षकले सम्बन्धित वडा अध्यक्षको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्नेछ उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अपाङ्गता भएका कुनै व्यक्ति आफैले निवेदन दिन नसक्ने भएमा वा निजको परिवारको कुनै सदस्य वा संरक्षक पनि नभएमा स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षले अपाङ्गता परिचयपत्रको लागि निजको तर्फबाट उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उपदफा (३) मा (१) वा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहको अधिकार प्राप्त अधिकारीले सो निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्ने र यसरी जाँचबुझ गर्दा प्रष्ट रुपमा अपाङ्गता देखिने व्यक्तिको हकमा अपाङ्गताको वर्गीकरणसमेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा अपाङ्गताको परिचय पत्र दिनुपर्नेछ । उहाँलाई यही उपदफा अनुसार स्थानीय तहका अधिकारीले अपाङ्गताको परिचयपत्र उपलब्ध गराएको बताउँदै सचिव मिश्रले भने,‘यसरी व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई विवादित गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको प्रहार हो ।’
