टीकापुर — घरेलु हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि न्यायिक निकायमा जाने गरेका भएपनि पीडकसित मिलापत्रमै जान बाध्य हुन्छन् । न्याय सम्पादन अवधिसम्म पीडितलाई राख्ने ठाउँ (सेल्टर) सम्म नभएकाले उनीहरूलाई मिलापत्रमा जानुपर्ने बाध्यता भएको हो ।इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहरप्रसाद भट्टले भने, ‘हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षित वातावरणको आवश्यकता हुन्छ । तर टीकापुरमा पीडित महिलालाई राख्न त्यस्तो सुरक्षित आश्रय स्थल (सेल्टर) छैन ।’
पीडितलाई राखेर न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिनेस्थिति रहेको उनले बताए । ‘दिनभरिमा विवाद टुंगिएन भने पीडित महिलालाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ । उनीहरूलाई कसै न कसैको जिम्मा दिनुपर्ने बाध्यता छ । जिम्मा दिइएको ठाउँमा गएर पनि आक्रमण गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार स्थानीय सरकारसँग पनि न्यायिक समिति भएकाले यसका लागि सोच्न आवश्यक छ ।
स्थानीय एकिन्द्र तिमिल्सिनाले न्यायिक निकायमा आपसमा मिलेजस्तो गर्ने र घरमा पुनः हिंसा सहनु परेपछि उनीहरू फर्केर न्यायका लागि नआउने र आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्शको पनि खाँचो हुन्छ । यो नहुँदा आपसमा मेलमिलाप भए पनि उनीहरू मानसिक रुपमा विक्षिप्त भई आत्महत्याको बाटो रोज्छन् ।
घरमा बस्न नसक्नेलाई सेल्टरमा राखेर न्याय दिनुपर्ने प्रकृतिका पीडितलाई त्यहाँ राखेर न्याय सम्पादनको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।’ न्याय सम्पादनको अवधिमा पीडितलाई केही सिप पनि सिकाउन सके उनीहरूलाई जीवन जीउन सहज हुने तिमिल्सिनाले बताए । ‘यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न संघ–संस्थासित साझेदारी पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने । न्यायमा सबैको पहुँचका लागि सबै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि मेलमिलापकर्ता बस्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने कोठाको भने व्यवस्था भइनसकेको मेलमिलापकर्ता लोकराज ढुंगानाले बताए ।
उनले भने, ‘नगरपालिकाले मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गर्यो । कोठाको पनि व्यवस्था होला भन्ने आशा गरौं ।’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भट्टले महिला हिंसाको घटनामा आफु संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘प्रमाणविना पनि विभिन्न हिंसाको घटनाका उजुरी आउँछ । आपसी सहमतिको प्रयास गर्छौं । सहमति नभए कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशर थापाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दा सकेसम्म चाँडो न्याय दिन सक्रिय रहेको बताए ।
उनले भने, ‘छिटो न्याय सम्पादन होस् भनेर नगरपालिकाका सबै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाइसकेको छ । मेलमिलापबाट टुंगिने मुद्दा मेलमिलापबाट र नभए अरु बाटो देखाउने गरेका छौं ।’ न्यायमा सबैको पहुँचका लागि स्थानीय तहको न्याय समिति, प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक सेवा केन्द्रलगायत निकाय सक्रिय रहे पनि उनीहरूबीच समन्वय अभाव छ । आपसमा समन्वय नहुँदा कुन निकायले कसरी न्याय सम्पादन गरिरहेको भन्ने पनि थाहा हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
