उनले वास्तविक विवरण संकलन गरिएपछि न्यूनीकरणका लागि रणनीति बनाउन सहज हुने बताए । पाँच खण्डमा आवश्यक प्रश्नावलीहरु तयार भइसकेकाले मन्त्रालय खर्च र कार्यक्रमको योजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । आन्तरिक तयारी सकिएलगत्तै गणकहरु फिल्डमा खटाइने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ छुट्याए पनि अध्ययनमा झण्डै एक करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यक्रम तयार भएपछि बजेट व्यवस्थापन गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्र विवरण संकलनको काम सक्ने योजना रहेको शाखा अधिकृत सुवेदीले बताए ।

यसपालि विशेष सफ्टवेयर प्रविधि प्रयोग गरी तथ्यांक लिन लागिएकाले तत्कालका तत्काल विवरण गृह मन्त्रालयबाटै यकिन गर्न सकिनेछ ।  लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले दण्डनीय गरेको लागुपदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण प्रयोग र सञ्चयजस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि यस वर्षदेखि सरकारले स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी ‘मार्गदर्शन’ निर्माण गरेको छ । यसपटकको अध्ययनमा उसको पढाइ, पेशा, सुर्तीजन्य पदार्थ लिएको छ या छैन ? मदिरा, गाँजा, अफिम, नशालु सुई लिएको छ की छैन ? छ भने कति महिना, वर्षदेखि लिइरहेको छ ? जस्ता प्रश्नावली तयार गरिएको छ ।

यसअघि विसं २०६९ को अध्ययनमा नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता वर्षेनी ११ दशमलव ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो । लागूऔषधका प्रयोग कर्ताहरुमा एचआइभी, हेपाटाइटिसलगायत रोगको संक्रमण हुने बढी जोखिम हुन्छ । सबैभन्दा बढी ५१ प्रतिशत बुबाआमासँगै भएकाहरुले प्रयोग गर्थे भने २० प्रतिशत आमासँगै मात्रै भएकाले प्रयोग गर्थे । बाबुसँग भएकाहरु भने न्यून मात्रामा ९०.४ प्रतिशत मात्रै प्रयोगकर्ता भएको विगतको अध्ययनले देखाएको थियो । त्यो बेलामा लुकेर बसेका, पुनःस्थापन गृहमा नआएका छुटेका थिए । गृह मन्त्रालयले अहिले एक लाख ६० हजार पुगेको अनुमान गरेको छ ।

यसपालि भने कारागार, पुनःस्थापन केन्द्र र बाहिर पनि छुट्टाछुट्टै रुपमा गणक पठाएर प्रयोगकर्ता खोजी गरिनेभएको छ । काठमाडौँको विद्यालय अभिभावक संघका प्रतिनिधि सुवास भण्डारी अभिभावकहरुले नै ध्यान नदिँदा बालबालिका तथा युवा लागूऔषधमा फस्ने गरेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

रासस