धनगढी २ असोज/ अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्ष र सरकारबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता बिना निष्कर्ष सकिएको छ । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तामा कुनै सहमति नभएपछि थप गृहकार्य गरेर भोलि अर्को चरणको छलफल गर्ने तय भएको छ ।
सकारकातर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीमा शिक्षासचिव, स्वास्थ्यसचिव सहभागी छन् । डा. केसीका तर्फबाट डा. जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली छ ।
पहिलो दिन आज डा. केसीले राखेका मागहरूमा बुँदागत छलफल भएको छ । सरकारका तर्फबाट डा. केसीसँग हालसम्म भएका सम्झौताको कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिने काम भएको थियो ।धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आमरण अनशनमा रहेका डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्था सातौँ दिनमा आइपुग्दा अवस्था जटिल भएको अस्पतालको रिपोर्ट छ ।
यी हुन् डा. केसीका सातबुँदे मागहरू…….
१ स्वास्थ्य सेवामा सुधार
– तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्याअनुसार बढाइयोस् ।
– जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् ।
– संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् ।
– सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै निःशुल्क औषधि आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
– स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् ।
– सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२-स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यसअगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् ।
३- सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४-प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस् । भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याइयोस् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस् ।
५- चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् । मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस् ।
६- चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यसम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।
७- जलवायु परिवर्तनको मार र खनिज ऊर्जा निर्भरता कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
