काठमाडौं ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एक सहसचिवको डिजाइनमा चल्ने गरेकी छिन् । उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनमा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको खबर छ । राज्यमन्त्री चौधरीले निलम्बित सहसचिव संजीवकुमार कर्णको डिजाइनमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका उपसचिवहरूको पदस्थापनमा हस्तक्षेप गरी स्वकीय सचिव प्रयोग गरी फाइल कब्जा गरेकी छन् ।

विभागको महानिर्देशक हुँदा प्रयोगशाला भ्यान खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा कर्ण निलम्बनमा छन् । तर, राज्यमन्त्री चौधरीलाई प्रभावमा पारी उनी विभागका पदस्थापन र सरुवामा हस्तक्षेप गर्दैआएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाबाट ४ वटा प्रयोगशाला भ्यान खरिद गर्दा २४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्ण सहित १३ जना बिरुद्ध २०७६ असार ५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका तिनै कर्णको डिजाइनमा राज्यमन्त्री चौधरीले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७६ भदौ २९ मा पदस्थापन गरिएका कर्मचारीको फाइल नै कब्जामा लिएकी छन् ।

विभागले ७ बर्षदेखि कार्यरत विभागका उपसचिवस्तरका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री चौधरी र सचिव युवकध्वज जीसीसँग छलफलपछि विभाग र अन्तर्गतका ७ बर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत उपसचिवहरूको पदस्थापन गरेको थियो । राज्यमन्त्रीले भनेका केही मानिसलाई भनेकै ठाउँमा पदस्थापन पनि गरिएको स्रोतको दाबी छ । राज्यमन्त्रीको सहमतिमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिए पनि उनले पछि आफ्ना पीए लगाएर फाइल लगेपछि विभागका अधिकारी नै चकित भएका छन् ।

पूर्व महानिर्देशक कर्णले ७ बर्षदेखि कार्यरत भ्रष्ट उपसचिवहरूलाई नचलाउने सर्तमा राज्यमन्त्री चौधरीलाई आर्थिक लेनदेन गरेपछि पदस्थापनको फाइल कब्जामा लिएकाले विभागमा अन्योल छाएको छ । पदस्थपनको फाइल कब्जा गरेर राज्यमन्त्री चौधरीले भ्रष्टहरूको मनोबल बढाउने काम गरेकी छन् ।
निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ बर्षमा सरुवा गर्ने ब्यस्था छ । तर ७ बर्षदेखि एकै ठाउँमा बसेका उपसचिवलाई अन्य कार्यालयमा पदस्थापन गरी सुशासन कायम गर्न खोजिएको थियो । तर विभागका निलम्बित महानिर्देशक कर्णको योजनामा उनले विभागका नियमित काममा हस्तक्षेप गरेपछि विभागीय प्रमुखहरू आजित छन् । र, राज्यमन्त्री चौधरीका कारण कर्मचारीको मनोबल गिरेको छ ।

मन्त्रीका श्रीमानको आतंक

जनमुक्तिका लागि १७ हजारले बलिदानी दिएको साविक माओवादी केन्द्रबाट कृषि राज्यमन्त्री भएकी चौधरीले आफ्नै मुक्तिजुक्ति गर्नका लागि श्रीमान सन्तोष थारुलाई स्वकीय सचिव राखेकी छन् । उनी आफ्ना श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखी विश्वका धेरै देश जोईपोई सँगै घुम्न सफल भइन् । उनका श्रीमान थारु र खाद्य प्रविधि विभागका निलम्बित महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णबीच मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र आयोजनाबाट कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भनेर दैनिक छलफल हुँदैआएको स्रँेत बताउछ । कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल राज्यमन्त्री चौधरीका अगाडि निरीह सावित देखिएका छन् ।

राज्यमन्त्री चौधरीका पीए श्रीमानको असुली आतंकले खाद्य प्रविधि विभाग मात्र होइन, सबै लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको कर्मचारी स्रँेत बताउछ । खाद्य प्रविधि विभागका ७ बर्षदेखि कार्यरत उपसचिवहरूसँग कर्णमार्फत् लेनदेन गरी पदस्थापनको फाइल नै कब्जामा लिएकी छन् । जसका कारण विभागमा अराजकता निम्तिएको छ । विभागीय प्रमुखलाई समेत अप्ठेरो परेको छ ।

राज्यमन्त्री चौधरीले ६ वटा भन्दा बढी गाडी दुरुपयोग गर्दैआएकी छिन् । ती गाडीका लागि आवश्यक इन्धन विभाग र आयोजनाका प्रमुखहरूलाई थर्काउँदै लिने गरेकी छिन् ।
प्रधानमन्त्री आयोजनाको भ्रष्टाचार

धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला भ्यान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानबाट देखिएपछि प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाका दुई प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र नरहरिप्रसाद घिमिरेबिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । तर ती भ्यान खरिदका डिजाइनर र कमिसन खानेहरू अहिले पनि सम्मानित नै छन् ।

कृषिको ब्यवसायिक उन्नतिका लागि प्रधानमन्त्री आयोजना सुरु भएको ३ बर्ष पूरा भइसकेको छ । तर उपलब्धी कुनै पनि देखिएको छैन । वास्तविक कृषकको हितमा अहिलेसम्म कुनै आयोजना नदेखिएजस्तै प्रधानमन्त्री आयोजना पनि देखिएन । पछिल्लो पटक शितभण्डार निर्माणका लागि प्रदान गरिएको अनुदान पनि विवादरहित हुन नसकेको समाचार छ । स्रोतका अनुसार शितभण्डार९कोल्डस्टोर०को अनुदान बितरणमा पनि कृषि राज्यमन्त्री चौधरीले हस्तक्षेप गर्दा पाउनुपर्नेले लिनै आएनन् भने घुस दिनेहरूले पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाले शित भण्डारका लागि ८५ प्रतिशत अनुदानको ब्यवस्था गरेको छ । जुन अनुदान राज्यमन्त्री चौधरीले घुस दिने संस्थाहरूलाई मात्र प्रदान गर्न दबाब दिइन् । राज्यमन्त्री चौधरीको दबाबमा शितभण्डारको अनुदान दिने संस्था छनोट गरिएको छ । मापदण्ड पूरा गरेका आवेदनकर्ताहरूसँग ठूलो रकम घुस मागिएपििछ ती संस्थाहरू सम्झौता गर्न नै नआएको आयोजना स्रोतले बताएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७५–०७६ को शितभण्डारको अनुदान पार्ने भनेर कृषि राज्यमन्त्री चौधरीका श्रीमान सन्तोष थारु लगायतले घुस असुली गरेका थिए । चालु आर्थिक बर्षमा ८ वटा कोल्डस्टोरको अनुमति दिने क्रममा उनीहरूले मोलमोलाइ गरी आयोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेल र लेखाप्रमुख गणेश चालिसेलाई आफूले सिफारिस गरेकालाई अनुदानमा छनोट गर्न दबाब दिएका थिए ।

उनीहरूकै दबाबमा परी चालु आर्थिक बर्षमा दिब्य शित भण्डार, कोशी कोल्ड स्टोर, सुन्दरी शित फर्म, ग्रिन फरेष्ट्री एण्ड एग्रो प्रालि धनुषा, निलम्बरी कोल्ड स्टोर प्रालि सर्लाही, क्वालिटी कोल्ड स्टोर प्रालि धादिङ, मायादेवी कोल्डस्टोर प्रालि कपिलवस्तु, सफर एग्रो प्रालि कैलालीले शित भण्डारको अनुदान पाउनेमा छानिएका थिए । यीमध्ये क्वालिटी, सफर, निलम्बरी र ग्रिन फरेष्ट्रीले सम्झौता गरेका थिए ।

कोशी, दिब्य शित भण्डार, सुन्दरी र मायादेवी अनुदान सम्झौता गर्न नै आएनन् । गतबर्ष छानिएका मध्ये नुवाकोट शितभण्डार गँगटेले कोल्डस्टोर निर्माण गरेको छ । यी कोल्डस्टोर प्रत्येकले राज्यमन्त्री चौधरीका श्रीमान सन्तोष थारुदेखि शक्तिकेन्द्रमा घुस खुवाएर छनोट भएका थिए ।

साभार :साँघु न्युजबाट