काठमाडौँ, ४ चैत । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीविपरीत सल्लाहकार र विज्ञ नियुक्त गरेका छन्।
सुशासन नियमावली २०६५ को दफा २२ मा निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारणका साथै सोको विवरण कुनै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र सल्लाहकार वा विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ तर धेरैजसो सल्लाहकार तथा विज्ञले गर्ने काम निजामती सेवाबाटै सम्पादन हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले आफूनिकट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार र विज्ञका नाममा नियुक्त गर्दै आएका खबर आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन्।
यसरी विज्ञ र सल्लाहकार नियुक्त गर्नेमा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू अगाडि देखिएका छन् भने अन्य दलबाट सहभागीले पनि यस्तो नियुक्ति गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरेर जनसम्पर्क सल्लाहकार पद सिर्जना गरेकी छन्। जनसम्पर्क सल्लाहकारलाई तलबभत्ता तथा सुविधा दिन भुसालले गत असोज महिनामा ६ महिनाका लागि ४ लाख १७ हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेकी थिइन्।
यो रकमबाट जनसम्पर्क सल्लाहकारले प्रतिमहिना करिब ७० हजार रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। बजेट रकमान्तर गरी सिर्जना गरिएको जनसम्पर्क सल्लाहकार पदमा सुशील खनालले नियुक्ति पाएका छन्।
यस्तै अवस्था भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पनि छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला रेलवे विभागको महानिर्देशक भएका बलराम मिश्रलाई पूर्वाधार विज्ञ पद सिर्जना गरी नियुक्ति दिएकी छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री यादवले मिश्रलाई सुरुमा रेलवे कम्पनीको प्रशासकमा नियुक्ति दिन खोजेकी थिइन्।
मिश्रलाई रेलवे कम्पनीको प्रशासकमा नियुक्ति दिन उनले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावसमेत लगेकी थिइन्। कानुनअनुसार नमिल्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। ‘त्यसपछि यादवले मिश्रलाई पूर्वाधार विज्ञको रूपमा नियुक्ति दिइन्’, स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रालयभित्रै प्राविधिक कर्मचारी तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ जनशक्ति हुँदाहुँदै ती कर्मचारीलाई बेवास्ता गरेर मन्त्रीज्यूले बाहिरबाट नियुक्त गर्नुभएको छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मिश्रलाई सहसचिवसरह तलबभत्ता बुझ्ने गरी नियुक्ति दिइएको हो। यसबाट राज्यलाई वर्षमा १२ लाखभन्दा बढी रूपैयाँ व्ययभार पर्छ। यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिनअघि मात्र शालिकराम पोखरेललाई वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार पदमा नियुक्ति दिएका छन्।
पोखरेल नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी उपनिर्देशक हुन्। आर्थिक सल्लाहकार पदमा सुरुदेखि नै सुरेन्द्र उप्रेती मन्त्रालयमा कार्यरत छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले हरि रोकासहित विज्ञ राखेर थिंक ट्यांकका रूपमा छुट्टै विज्ञ समूह बनाएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सुरक्षा विज्ञ पद सिर्जना गरी सुनील खनाललाई नियुक्ति दिएका छन्।
खनाल कात्तिक अघिसम्म गृह मन्त्रालयमै सहसचिव पदमा कार्यरत थिए। त्यस बेला उनले प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। निजामती सेवाबाट अवकाश पाउनेबित्तिकै पुरानै मन्त्रालयमा विज्ञको रूपमा नियुक्ति पाउने उनी भाग्यमानी कर्मचारी हुन्।
त्यसो त तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो कार्यकालमा इन्द्रजित राईलाई विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। राई पनि नेपाली सेनाको अवकाश प्राप्त उच्च सैनिक अधिकृत हुन्।
यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले शंकरापुर अस्पतालको लगानीकर्तासमेत रहेका डा। रमेश ढकाललाई सल्लाहकार पदमा नियुक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले भने अहिलेसम्म आफ्नो सचिवालयमा राख्न पाउने विज्ञ र सहल्लाहकार नियुक्त गर्न समेत आनाकानी गर्दै आएका छन्।
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्रीबाहेक मन्त्रीहरू कसैलाई पनि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न आवश्यक नभएको बताए।
मन्त्रीको सल्लाहकार नै सचिव र सहसचिव हुन। त्यसैले सचिव र सहसचिवलाई बाइपास गरेर सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु भनेको राज्य स्रोतको दोहन गर्नु हो’, उनले भने, ‘अन्य देशमा सल्लाहकार निश्चित प्रयोजनका लागि मात्र कार्यालय आउने, सम्बन्धित क्षेत्रमा रायसल्लाह दिने र फर्कने गर्छन् तर यहाँ सल्लाहकारले छुट्टै गाडी, कोठा, पिए राखेर महिनाबारी तलब बुझ्ने गरेका छन्, जुन गलत हो।’
