जनकपुरधाम – सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारीको आरक्षित सिट अब महिलालाई ५० प्रतिशत सुरक्षित गर्ने गरी गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ ।

‘प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विधेयक पास भएसँगै प्रदेशमा आफ्नो शासन, आफ्नै प्रशासन हुने बताएका छन् ।

विधेयकले प्रदेश निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य गरेर सात सेवा समूह छुट्याइएको छ भने तह भने १० तह हुनेछ ।

सहातक तेस्रो तहबाट शुरू हुनेछ र अधिकृत १२ औं तहसम्म हुनेछ । तेस्रो तहमा पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने बढुवामा खुलासँगै कार्यक्षमता, आन्तरिक परीक्षा र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निश्चित प्रतिशत हुनेछ । प्रदेश निजामती सेवामा नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश खुला गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा ४५ प्रतिशत आरक्षण राखिएको छ, जसमा ६ समूह समावेश छन् । सबैभन्दा बढी मधेसीलाई ५४.३६ प्रतिशत आरक्षण छ भने सबैभन्दा कम आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत छ ।

तर प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षित हुनेछ अर्थात् आरक्षित पदमा आउनेमध्ये आधा महिला हुनेछन् । साथै आरक्षणको सुविधा भने एक व्यक्तिले एक सेवा अवधिमा एक पटक मात्र पाउनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारी सरुवाको अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिएको छ । ‘एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सरुवा गर्नेछ’ विधेयकको दफा २५ मा भनिएको छ ।

सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कर्मचारी सरुवा बढुवामा अल्झिन नहुने बताएका छन् । ‘विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा मुख्यमन्त्रीकै अन्तर्गत राखिएको छ,’ सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले भने, ‘यसले मुख्यमन्त्री कर्मचारीमै अल्झिने र अन्य कामहरु हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ कर्मचारी सरुवा, बढुवाको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने बताए ।

१२ औं तहको कर्मतारीको सरुवा तथा पदस्थापन भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । ११ र १२ औं तह कर्मचारीको ६ र त्यसभन्दा कम कर्मचारीको एक वर्ष नपुगी अर्को कार्यालयमा सरुवा नगरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसदमा विचाराधीन विधेयकले कार्यालय समयमा बारम्बार मादक पदार्थ सेवन गरे, अनुशासन र आदेश पालना नगरे वा स्वीकृति नलिई ९० दिनसम्म अनुपस्थित रहे कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।