धनगढी: नेकपा एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा शुक्रबार सहभागी भएका मन्त्रीहरूले पार्टीलाई नटेरेको आरोप लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनाको कारणसहित एमाले प्रदेश कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरण उनीहरूले बेवास्ता गरेको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री सहभागी भएका छन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले शनिबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

‘आइतबार ११ बजेसम्मको समयसीमा तोकेर मन्त्रीसहित सात जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थियौं,’ एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव राजेन्द्र रावलले भने, ‘तर कुनै जवाफ आएन । हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेका छौं । स्थायी कमिटीले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्छ ।’

पार्टीको प्रदेश कमिटी सचिव रावलले यस्तो दाबी गरिरहँदा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले भने आधिकारिक पत्र नै नआएको दाबी गरेका छन् ।

‘स्पष्टीकरणका लागि हामीलाई कुनै पत्र नै आएको छैन,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘आधिकारिक पत्र आएपछि मात्रै स्पष्टीकरणको कुरा आउँछ ।’ उनका अनुसार आधिकारिक पत्र नआएकै कारण मन्त्री र सांसद कसैले पनि स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् । एमाले प्रदेश कमिटीका सचिव रावलले इमेल इन्टरनेटको जमानामा पनि आधिकारिक लेटर नआएको भन्नु आफैंमा गलत भएको बताए ।

‘प्रदेश कमिटीका तर्फबाट इमेल, म्यासेन्जर सबैमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘आधिकारिक पत्र आएन भन्न मिल्दैन । स्पष्टीकरण दिन नचाहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।’

नेकपा एमालेकातर्फबाट शुक्रबार नियुक्त भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, राज्यमन्त्रीमा नियुक्त एमालेकै चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराज र सचेतक दुर्गा कामीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।

नेकपा एमाले यसअघि स्थायी कमिटीले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । तर, यता प्रदेशमा भने एमाले संसदीय दलले पार्टीलाई दिएको समर्थ तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यो । शुक्रबार थप मन्त्रीलाई सरकारमा पठायो ।

पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले शनिबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिँदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

एमाले प्रदेश कमिटीले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रहेका अहिलेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई एमालेको साधारण सदस्यबाट निष्कासित गर्न केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ । सुदूरपश्चिममा एमालेमा नेपाल(खनाल पक्षको वर्चस्व छ ।

प्रदेशसभामा एमालेका सभामुख बाहेक २४ जना सांसद छन् । जसमा १८ जना नेपाल(खनाल पक्षका सांसद छन् ।