काठमाडौं, २७ जेठ — संसदीय समितिले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी रसंविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गरेका थिए ।
समिति सदस्य विजय सुब्बा भने समितिको रद्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा पनि शर्माकै लाइनमा थिए । कान्तिपुरबाट
