धनगढी,७ असार । सुशासन र समृद्धिको कुरा तड्कारो रूपमा उठाउँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मठमन्दिर, मण्डली, मस्जिद जस्ता धार्मिक संरचना निर्माणमा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत धार्मिक संरचना निर्माणका लागि करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा १९१ धार्मिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले २९ करोड ४४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्माण हुने संरचनामा सबैभन्दा बढी मन्दिर, हवनकुण्ड, धर्मशाला, मन्दिरको पर्खालमा रहेका छन् । यसै गरी ख्रिस्टिय मण्डली, मस्जिदलगायतमा पनि बजेट हालिएको छ ।  कतिसम्म भने सरकारले कुल देवताको मन्दिरदेखि न्यौपाने समाजको मन्दिर निर्माणसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ ।

धार्मिक संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम सात लाखदेखि बढीमा एक करोड ५० लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आव २०८२/८३ को कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख भएको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै धार्मिक संरचनामा १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसै गरी सरकारले यस्तो संरचना निर्माणका लागि सबैभन्दा बढी कैलालीमा बजेट विनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम बाजुरामा बजेट रहेको छ । कैलालीमा ६१ वटा धार्मिक संरचना निर्माणका लागि जम्मा ११ करोड ३३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो जिल्लामा लम्कीचुहा नगरपालिका–३ स्थित कैलाशधाम अधुरो मन्दिरमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसै गरी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा थारू मरुवा निर्माणका लागि पनि एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीमै कर्णालेश्वरधाम महादेव मन्दिरको पूर्वाधार र धनगढीमा बलराम कृष्ण मन्दिर निर्माणका लागि ५०÷५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बैतडीमा २७ वटा धार्मिक संरचना निर्माणका लागि चार करोड ४९ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो जिल्लाको दशरथ चन्द नगरपालिका–१० स्थित सत्पाली नागार्जुन मन्दिर, गेट, घेरबार, पर्खाल निर्माणका लागि ९५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसै गरी कञ्चनपुरमा पनि २७ वटा धार्मिक संरचना निर्माणका लागि तीन करोड ३८ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस जिल्लाको भम्केनी धाममा नेपाल आमाको मूर्ति स्थापनाका लागि ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बझाङमा १८ वटा धार्मिक संरचनाका लागि एक करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । डोटीमा १५ वटा संरचना निर्माणका लागि दुई करोड ५५ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । डोटीको नानाकेदार मन्दिर र दुर्गामाण्डौँ मन्दिर निर्माणका लागि ५०/५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

डडेलधुरामा १४ संरचना निर्माणका लागि एक करोड ८० लाख, अछाममा २२ वटा संरचना निर्माणका लागि तीन करोड पाँच लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसै गरी दार्चुलामा पाँच संरचनाका लागि ७५ लाख र बाजुरामा दुई संरचनाका लागि १८ लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

धार्मिक संरचना निर्माणका लागि यति बजेट किन भनी जिज्ञासामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिले जनताको मागलाई नै सम्बोधन गरेका कारण यी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “जनताकै माग जनप्रतिनिधिले पूरा गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “धार्मिक हिसाबले यो प्रदेशमा मठमन्दिर, शक्तिपीठ बढी भएका कारणले मठमन्दिरको बजेट विनियोजन गर्नुलाई अन्यथा रूपमा लिइनु हुन्न ।”

बहुआयामिक गरिबी र बेरोजगारी दर बढी रहेको यस प्रदेशमा अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएपछि सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । पर्यटनमा लगानी गर्ने थुप्रै ठाउँ हुँदाहुँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सरकारले राज्य कोषको दोहन गर्न खोजेको पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेत नरेशकुमार शाहीले बताउनुभयो । भोट सङ्कलन र राजनीति गर्नका लागि सरकारले यस्तो क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा ध्यान दिएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “कहाँ जानुपर्ने हो, सरकारलाई आफ्नो गन्तव्य नै पत्तो छैन ।”

सरकारको अधिकतम लगानी रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने क्षेत्रमा हुन आवश्यक रहेको शाहीको ठम्याइ छ ।