धनगढी, ३१ जेठ । कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमा एक आर्थिक वर्षमा ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा पालिकाले कुल ३६ लाख ५६ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार अनुगमनका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग गर्दै भ्रमणमा अत्यधिक खर्च गरिएको देखिएको छ। अनुगमनपछि तोकिएको ढाँचामा प्रतिवेदन पेश नै नगरी भुक्तानी गरिएको समेत पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम अनुगमन खर्च आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर चुरे गाउँपालिकाले उक्त कानुनी प्रावधानको पालना नगरी मनपरी खर्च गरेको पाइएको हो।
स्पष्ट दरबन्दी बिना खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्त
यस्तै, पालिकाले स्पष्ट दरबन्दी स्वीकृत नगरी एक जना खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्त गरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रशिक्षकलाई मासिक रु २८,३६३ का दरले वार्षिक रु ३ लाख ४० हजार ३६२ भुक्तानी गरिएको छ।
स्थानीय सरकार ऐन २०७४ को दफा ८३(८) अनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बर आदि पद बाहेक अन्य पदमा करारमा नियुक्ति दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। साथै, कर्मचारी समायोजनपछिको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण बिना स्थायी वा करार सेवाका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।
तर, चुरे गाउँपालिकाले कुनै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी, संगठन संरचना नबनाईकन प्रशिक्षक नियुक्त गर्नु र स्थायी तलब भत्ता दिनु असंवैधानिक र अनियमित देखिएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनले पालिकाले खेलकुद प्रशिक्षकको आवश्यकता, कार्य बोझ, सम्भावित आयस्रोत, र कार्यविधिको समेत कुनै विश्लेषण नगरी कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
