धनगढी, १२ जेठ /  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८२ को १० महिनाको खर्च ३३.२० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। चालुतर्फ ४३.८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.९५ भएको छ। यसको औसत ३३।२० प्रतिशत हुन्छ। प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म १० खर्ब ४७ करोड चार लाख रुपियाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार ३६ करोड ४७ लाख रुपियाँ बजेटमध्ये चार करोड ७५ लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रगतिको पुछारमा छ। २० करोड २४ लाख रुपियाँ बजेटमा नौ करोड ६१ लाख रुपियाँ खर्च गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ। आर्थिक मामिलाका लागि ३१ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएर १४ करोड ३९ लाख रुपियाँ खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय दोस्रो स्थानमा छ।

सबैभन्दा ठुलो बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ३१ प्रतिशत पुगेको छ। यस मन्त्रालयमा १४ अर्ब ६६ करोड ८३ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा चार अर्ब ५१ करोड ८० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यस्तै छ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपियाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ३६ करोड ९० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अर्ब ९१ करोड ७३ लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा ७८ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। दुई अर्ब ८५ लाख ७१ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये ७० करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको तीन अर्ब ७४ करोड १९ लाखमध्ये एक अर्ब ६५ करोड ८७ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ।

प्रदेश व्यवस्थापिकालाई १८ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड १२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेश योजना आयोगलाई चार करोड ३१ लाख रुपियाँ विनियोजन भएकोमा एक करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। ७२ लाख ५८ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३९ लाख २३ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ।

सुदूरपश्चिममा गत आवमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। यस वर्ष साउन २१ मा मात्रै नयाँ सरकार बनेको र बजेट ल्याउन दुई महिना ढिलो भएको थियो। “यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च कम देखिन्छ, बजेट पनि ढिला आयो, प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले भने, ठेक्कापट्टा लागेका कामको भुक्तानी वर्षको अन्त्यमा लिने परिपाटीले अबको दुई महिना खर्च बढ्छ तर जम्मा खर्च गत वर्षकै हाराहारीमा हुने अनुमान छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञ पुरीले पनि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति नभएका कारण चालु खर्च र जनशक्ति अभावका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएकाले खर्च प्रगति कम देखिएको बताए। सचिव पुरीले भने, मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हरेक बैठकमा कामको प्रगति बढाउन निर्देशन भइरहेको छ तर आव सकिन लाग्यो भनेर बजेट सिध्याउने काम गर्न नहोस् भन्नेमा पनि सचेत छौँ।