धनगढी२० साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफू नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

सरकारले एक वर्ष अवधि पूरा गरेको अवसरमा मुख्यमन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलन गरेर उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उहाँले राजनीतिक एवम् शासकीय दृष्टिकोणबाट आफू नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधि सफल रहेको बताउनुभयो। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको योजना तथा कार्यक्रमले जनमानसमा नयाँ आशा र भरोसाको सञ्चार भएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ थियो।

उहाँले विगतका योजना, विकास र प्रशासकीय कमीकमजोरी सुधार गरी दिगो सुशासन र विकासको प्रत्याभूति दिलाउनेतर्फ निर्देशित भई सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश सरकारले नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका अतिरिक्त विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। एक वर्षको अवधिमा सडक, सिँचाइ र खानेपानी तथा जनताका आवास लगायत पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रणलगायतका संरक्षणात्मक कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको उहाँले बताउनुभयो।

यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले समग्र शासकीय गुणस्तर एवम् सुशासन अभिवृद्धिमा जोड दिएको शाहले उल्लेख गर्नुभयो।

प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा १८ वटा ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि जारी गरेको जनाइएको छ। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ७०.२२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सक्षम भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ।

सरकारले एक वर्षको अवधिमा १०६ किलोमिटर कालोपत्रे, १०३ किलोमिटर ग्राभेल, १४६ किलोमिटर कच्ची गरी जम्मा ३५५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। यस्तै, १३ हजार ९४७ हेक्टर जमिन सिँचाइ सुविधालाई पुनःस्थापना पना गरेको जनाइएको छ। खेतीयोग्य जमिन जोगाउन २७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७ हेक्टर जग्गा नदी उकासबाट प्राप्त भएको मुख्यमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

यस्तै, असार मसान्तसम्म एक लाख तीन हजार ५२४ जनसङ्ख्यामा खानेपानी सुविधा थप विस्तार भएको जनाइएको छ। कैलालीको जानकी, बर्दगोरिया र जोशीपुर गाउँपालिकाका साथै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय र प्रदेश सरकारबिच लागत साझेदारीमा १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपियाँ बराबरको आयोजना सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढेको जनाइएको छ।