धनगढी, १९ जेठ। कैलालीको दुर्गम चुरे गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्णयलाई लिएर शिक्षक, शिक्षक संगठन र विभिन्न राजनीतिक दलबीच चर्को असन्तुष्टि र आन्दोलनको चेतावनी देखिएको छ। जेठ ६ गते गाउँपालिकाको घरखेडा शिक्षा समितिको निर्णयपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको हो।

उक्त निर्णय अनुसार ३६ जना शिक्षकहरूको सरुवा सूची तयार पारिएको छ, जसमा ३२ जना नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध र अधिकांशलाई अपायक तथा टाढा ठाउँमा सरुवा गरिएको छ। विपरित, नेकपा एमाले निकट ३ जना शिक्षकलाई भने घरपायक स्थानमा राखिएको छ। शिक्षक संगठनहरूले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही र विभेदपूर्ण निर्णयको रूपमा लिएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संघ र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले संयुक्तरूपमा आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णयको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै चेतावनी दिएका छन् कि माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु हुनेछ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षक सरुवा प्रक्रिया संघीय शिक्षा ऐन विपरीत भएको र हालै नेपाल सरकार तथा शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिलाई लत्याएको आरोप छ। महासंघका अध्यक्ष केशवराज ओझा, संघका योगेन्द्र बहादुर देउवा र एकीकृत संगठनका अध्यक्ष हुकुमबहादुर सारुको हस्ताक्षर रहेको ज्ञापनपत्रमा “पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले व्यापक सरुवा गरिएको र शिक्षकको इच्छा विपरित कदम चालिएको” उल्लेख गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरू पनि यस निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेताहरूले समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। काँग्रेस सभापति हेमबहादुर शाहले गाउँपालिकामा आर्थिक व्ययभार र मनोमानी निर्णयहरूको चर्चा गर्दै शिक्षकप्रति गरिएको विभेद अस्वीकार्य भएको बताए।

नेकपा माओवादीका मोहनबहादुर ठाडाले चुरेमा बढ्दो वेथितिको प्रसंग उल्लेख गर्दै शिक्षक मुद्दा सँगसँगै अन्य विकृति पनि सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिए। समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र खडायतले शिक्षक माग पुरा नभए संघर्ष चर्काउने बताए।

गाउँपालिका अध्यक्ष बोगटीले भने शिक्षा समितिको निर्णय आफूलाई जानकारी नदिई गरिएको भन्दै बचाउ गरे। उनले विषय कार्यपालिका बैठकमा लैजाने बताएका छन्। उपाध्यक्ष धनादेवी थापाले पनि निर्णयबेला विरोध जनाएको र कार्यपालिकामा असहमति राख्ने बताइन्।

युवा नेता टिकाराम ढुङ्गानाले गाउँपालिकामा बहुमतको दम्भका कारण एकतर्फी निर्णयहरू भइरहेको आरोप लगाउँदै शिक्षा मात्रै होइन, अन्य सेवाहरूमा पनि विभेद भइरहेको बताए।