धनगढी,८ जेठ / गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको आयोजनामा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासनको अभाव, बेरुजु फस्र्योट र सुशासन प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको छ।
धनगढीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासन छैन भन्ने आरोप सर्वसाधारणबाट उठिरहेको बताए। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बाँकी दुई वर्षलाई अभियानकै रूपमा लिएर पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष कार्यशैलीमार्फत जनविश्वास निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शाहीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको कानुनी जटिलता, अधिकारको प्रयोग र राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, ‘७५३ वटा राजा भएको भान जनतामा परेको छ। अब जनताको धारणा परिवर्तन गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ।’
त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाहीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, विशेषगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठाउँमा प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराए। उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर उजुरीको तथ्य जाँच गर्न सकेमा झूटा उजुरी कम हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि, महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिनिधि, कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका विभिन्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानिय सरकारको जवाफदेहिता, बेरुजु फस्र्योट, अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सुधार र सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो रहेको धारणा राखेका थिए।
