धनगढी, ५ जेठ /  हुलाकी राजमार्गकेन्द्रित अभियान सकाएर ‘जनतासँग माओवादी–मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियान’ थाल्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको टोली १ जेठमा डडेल्धुरा पुग्यो । त्यो राति डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकाममै बास बसेका प्रचण्ड २ जेठमा अभियानको उद्घाटनका लागि बेतडीको पाटन पुगे । पाटनमा बनाइएको शिलालेख अनावरण गर्दै उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियानको उद्घाटन गरे ।

बैतडीको जागरणसभालाई सम्बोधन गर्दा प्रचण्डमा जस लिन होड नै देखियो । ‘हुलाकी मार्गको निर्माणको काम धेरै वर्षदेखि रोकिएको थियो,’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मैले गम्भीर ढंगले छलफल गरेँ र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । पहिलोपटक प्रधामन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदा पहाडका र तराईका दुवै क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न मध्यपहाडी लोकमार्ग चाहिन्छ भनेर पहिलोपटक प्रस्ताव मैले नै गरेको थिएँ । अहिले निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा जाँदै छ ।’

प्रचण्डले प्रत्येक पटक देशको नेतृत्व गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाका निम्ति मैले लिएको पहल तपाईंहरूलाई थाहा छ,’ उनले भने, ‘दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि मैले नै पहल गरेको हुँ । दशरथ चन्द स्थास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापनाको निर्णय पनि मैले नै गरेको हुँ ।’

बैतडीको कार्यक्रम सकेर प्रचण्ड २ जेठमै डडेल्धुरा पुगे । डडेल्धुरामा भने उनी केही फरक देखिए । जस लिने होडभन्दा डडेल्धुराका आवश्यकताका विषयमा उनी बढी केन्द्रित देखिए । ‘डडेल्धुरामा विमानस्थल आवश्यक छ, यहाँको आर्थिक र पर्यटन विकासका लागि हामी यो विषयलाई सदनमा उठाउनेछौँ,’ उनले भने, ‘बागबजारलगायत मुख्य सडकको स्तरोन्नतिका लागि हामी तपाईंहरूको साथमा हुनेछौँ । डडेल्धुराको भित्री मधेशमा तटबन्धको निम्ति तपाईंहरूको साथमा लड्नेछौँ । भन्सार स्थापनाको माग पनि ठीक छ ।’

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा सुदूरपश्चिमलाई राखेको उनको दाबी थियो । ‘मेरो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी परियोजना ल्याउने काम कतै भयो भने सुदूरपश्चिममै भयो,’ उनले भने, ‘महाकाली नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि पनि मैले नै सहमति गरेको हुँ ।’

मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियानअन्तर्गत शनिबार डोटीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डलाई माओवादीकै जिल्ला समन्वय समितिले मागपत्र बुझायो । मागपत्रमा संघीयताले डोटीलाई उपेक्षामा पारेको आशय थियो । ‘राणा शासनको बेलामा देशका चार गौणामध्ये एक डोटी गौणा थियो, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि डोटी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको केन्द्रमा हुँदासमेत राजनीतिक पहुँचको कमी र काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिका कारण डोटीको विकास हुन सकेन,’ माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति डोटीका संयोजक कमल गड्सिलाद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानअनुसार राज्यको पुनःसंरचना हुँदा ऐतिहासिक, सामरिक, भौगोलिक, भौतिक संरचनाको उपलब्धतालगायतका दृष्टिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डोटी हुनुपर्नेमा अन्तै सार्ने काम भएपछि जिल्लावासीहरूमा थप निराशा छाएको छ भने बसाइसराइ गर्नेको संख्या तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ ।’

मागपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको विषय समेटिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा उक्त कुरा उठाइहाले । सम्बोधनका क्रममा आफूले डोटी नै राजधानी बनाउन खोजेको तर, आफ्नो केही नलागेको बताउन भ्याए । ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर संविधानसभाको निर्वाचनअगाडि म डोटी आएको थिएँ,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यतिबेला डोटी नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र हुन्छ भनेको थिएँ । तर, अन्ततः हाम्रो केही लागेन । प्रदेशको केन्द्र कैलाली हुन पुग्यो ।’

जबकि सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलाली तोक्दा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रले नै पाँच वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो । पाँच वर्ष नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाएका थिए, माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले । त्यो पाँच वर्षमा माओवादीले भनेजस्तै एजेन्डा लागू गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कुनै समस्या पनि थिएन ।

१२ असोज २०७५ को प्रदेशसभा बैठकले दुईतिहाइमार्फत तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ को वन क्षेत्रलाई बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन नेकपा ९एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी०का ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

माओवादी नेतृत्वकै सरकारले स्थायी राजधानी कैलाली तोक्ने प्रस्ताव पारित गरेकोमा प्रचण्डले आफूले राजधानी डोटी नै राख्न खोजेको तर, केही नलागेको बताएका हुन् । जबकि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता लेखराज भट्टको चाहनाअनुसार स्थायी राजधानी कैलाली तोकिएको चर्चा त्यसबेला थियो । देश संघीय संरचनामा जानुअघि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटी थियो । २०७४ साल माघ ३ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी मुकाम सरकारले धनगढी तोकेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए ।

शनिबार नै डोटीको कार्यक्रम सकाएर अछाम पुगेका प्रचण्डले त्यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गरे । उनले त्यहाँ पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग आफूले नै प्रस्ताव गरेको बताए । लोकमार्गमा १० वटा शहर निर्माणको सुरुवात पनि आफूले नै गरेको प्रचण्डको दाबी थियो ।

‘सेती लोकमार्गको कुरा पनि हामीले नै अगाडि बढाएको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘चुरेको पूर्वपश्चिम राजमार्ग जसलाई मदन भण्डारी नामकरण गरिएको छ, त्यसको प्रस्तावक पनि हामी नै हौँ । हुलाकी मार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका हौँ । उत्तर दक्षीण करिडोरका थुप्रै योजना पनि हाम्रै हुन् । चिसापानी–मंगलसेन सडक हाम्रो पार्टीको मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशको गौरवको योजनामा पारिएको हो । यो पनि माओवादीले नै गरेको हो । एकथरि मान्छेले दिउँसै रात पार्ने गरेका छन् । सबै हामीले गरेका छौँ भन्छन्, बुझिदिनुहोला ।’