धनगढी २० जेठ/नेपाललाई सन् २०३०मा वालविबहा अन्त्य गर्नका लागि आईतबार धनगढीमा राष्ट्रिय रणनीति अभियानको मस्यौदा माथि धनगढीमा छलफल गरिएको छ । कार्यक्रमा बालअधिकार संम्बन्धी कृयाशिल अधिकारकर्मी र संस्थाका प्रतिनिधी बिच राष्ट्रिय रणनीति अभियानको मस्यौदा माथि छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा धनगढी उपमहानरपालिकाका उप प्रमुख कन्दकला रानाले बाल विवाह अन्त्यका लागि सबैले आ आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको बताएकी छन् । उनले कार्यक्रम धेरै भएपनि तर, जती सफलता मिल्नुुपर्ने हो त्यो नभएको बताएकी छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाल विवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताइन् । यस बिषयमा सबैले आ आफ्नो तह र तप्काबाट काम गर्न सक्यौ भने यसलाई कम गर्न सकिने उनको सुुझाव छ ।

‘अन्त्यका लागि कार्यक्रम गरेर मात्रै हुँदैन उनलसे भनिन्,’अव वडाबाट विवाह दर्ता, गराउने वडाबाट सिफरिस लिएर मात्रै विवाह गर्न मिल्ने व्यवस्थ गर्न सक्यौ भने केही हुन्छ । उमेर पुुगे नपुुगेको विषयमा वडामा जानकारी गराएयौ भने यसका अन्त्य गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिती कैलालीका प्रमुख खगराज भूूषालले बालविवाह अन्त्यका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले सबैले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको भएपनि तर, नतिजा आउने गरी काम हुन नसकेको बताइन् । जिल्ला समन्वय समिती कैलालीले यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि समाज २० वर्षमुुनि विवाह गर्नेको संख्यामा कमि छैन । यदि कसैले पनि २० वर्षभन्दा मुनी विवाह गरेमा तीन वर्ष सम्म कैद र ७५ हजार सम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार बाल विवाह गर्दा २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुन्छ ।

तर, पनि समाजमा बालविवाह न्यूूनिकरण हुन नसकेको सामाजीक विकास मन्त्रालयका महिला बिकास अधिकृत जयन्ती गिरीले बताइन् । बाल विवाह समाजबाट नघटेको भएपनि यस्ता घट्ना समाजमै मिलाइे उनले बताइन् ।गत वर्ष सुदूूरपश्चिम भरीबाट जम्मा ४ वटा मात्रै बालविवाहको उजुरी आएको बताइन् । तीन तहका सरकारले मिलेर बालविवह अन्त्यका लागि कानुु बनाउने र बनेका कानुनलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन । प्रहरी नायब उपरिक्षक(डिएसपी) शैलेश्वरी बोहराले कानुन भएपनि प्रहरीका समक्ष उजुरीमा कमी भएको बताएकी छन् । यसलाई नागरिकमा जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको बोहराले बताएकी छन् ।

बालविवाह अन्त्यका लागि वडा र स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुुपर्ने महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उप सचिव दिपक ढकालले बताए । बालविवाह अशिक्षा, गरिबी, लैगिक विभेद, देखासिकी, कुरिती र सामाजीक सञ्जालको बढ्दो गलत प्रभावले गर्दा बढिरहेका उनले बताए ।

बालविवाहले उनीहरुको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एव् पारिवारीक समस्या आउने हुँदा यसको अन्त्य गर्न बसैले मिलेर अघि बढ्नुुपर्ने उनको सुुझाव छ । उनले बालविवाहका असर, चुनौती लगायत यसको आवश्यकता र औचित्यका बिषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा माथि छलफल तथा पृष्ठपोषण कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुुनुुअघि कर्णाली र मधेष प्रदेशमा भइसकको छ । अव गण्डकी, लुुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा हुने भएको छ ।