धनगढी ८ पुस/सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधिको विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको कार्यविधिविरुद्ध उपमहानगरपालिका कार्यालय र मेयर गोपाल हमाललाई विपक्षी बनाएर कैलाली जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद अवस्थीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त कार्यविधि खारेज सम्बन्धी परमादेश माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार ११ पुसमा पेशी तोकेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका र नगर प्रमुख गोपाल हमाल समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको अवस्थीले जानकारी दिएका छन् ।
उपमहानगरले २५ मंसिरमा जग्गा प्लटिङसम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो, जसमा नयाँ जग्गा प्लटिङमा सडकको चौडाइ कम्तीमा १० मिटर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५/७ धुर जमिनमा घर नै बनाउन नमिल्ने गरी कार्यविधि ल्याएको रिट निवेदकको दाबी छ ।
अवस्थी भन्छन्, ‘यसले उपमहानगरबासीलाई हित गर्दैन, यो कार्यविधि तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यहरु पनि कार्यविधिको विरोधमा देखिएका छन् ।आइतबार कार्यपालिका सदस्यहरुले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धनगढी–१ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले मेयरले प्रक्रिया मिचेर अवैध रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको दाबी गरे ।
‘त्यो दिन ५र६ वटा अरु एजेन्डा थियो, मेयर साबले बैठकको अन्तिमतिर एक्कासी त्यो प्रस्ताव ल्याउनुभयो’, मुडभरीले भने, ‘छलफलमै रहेको प्रस्तावलाई पारित भयो भनेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम गरियो ।’
