काठमाडौँ,१७ साउन / सरकारले सन् २०३० सम्ममा रेबिज तथा पिपिआर रोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालकै प्रयोगशालामा उत्पादन हुने खोपकै कारण सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गराउन यस क्षेत्रका जनशक्ति खटिइरहेका पनि छन् ।
सरकारले बजेटमै राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाबाट पाँच करोड ६० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रयोगशालामा बजेट शून्य भएपछि खोप उत्पादन रोकिने देखिएको छ । अहिलेको लम्पी स्किन सङ्क्रमण रोक्न विभिन्न खोजी तथा अन्वेषण गर्न प्रयोगशाला आवश्यक छ । तर आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा त्यस्ता प्रयोगशालाको बजेट शून्यमा झारेपछि सो क्षेत्रमा अन्योल देखिनुका साथै त्यस्ता कार्यालयमा अत्यावश्यकबाहेकका काम रोकिएका छन् ।
पशुपन्छी रोग प्रयोगशालाबाट दैनिक दुई सयभन्दा बढी पशुपन्छीको रोगको नमुना परीक्षण हुने गरेकामा सो कार्य तत्काल हुने अवस्था छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमातहतको पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका २० वटा कार्यालयको बजेट शून्यमा झारिएपछि देशभरका ३५० भन्दा धेरै कर्मचारी कामविहीनजस्तै बनेका छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा। सम्झनाकुमारी काफ्लेले बजेट अभावमा अत्यावश्यकबाहेकका काम गर्न समस्या परेको बताउनुभयो ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कतिपय निकायका कार्यक्रम बजेट सुनिश्चित नहुँदा प्रभावित बन्न पुगेका छन् । धेरै कार्यालयका जनशक्ति साउन १५ देखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा दिन नसक्ने सूचना टाँस्दै बजेट सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग माग गर्न सिंहदरबार आइपुगेका छन् । कर्मचारी सिंहदबार आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कर्मचारीसँग सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवासमा विशेष भेट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि केही ऊर्जा बढे पनि बजेट नआएसम्म काम लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको डा। काफ्लेले बताउनुभयो ।
नियमित आएको र भइरहेको बजेट काटिँदा त्यसले समग्र क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो बजेट सुनिश्चितता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
