काठमाण्डौ ४ जेठ/डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सत्तारुढ दलबीच छलफल भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई जन्मकैदको फैसला गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। बुधबार बालुवाटारमा सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो। बैठकमा रेशमलाई कैदमुक्त गर्ने उपायबारे छलफल भएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शरतसिंह भण्डारी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी थिए। सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि रेशमलाई कसरी कैदमुक्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सो बैठकमा छलफल भएको हो।

‘अदालतले रेशमजीको विषयमा गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर यो त राजनीतिक मुद्दा पनि हो, सेटलमेन्टको लागि कानुनविद्सँग छलफल गर्नुपर्छ,’ बैठकको निष्कर्षबारे अध्यक्ष श्रेष्ठले नागरिक उन्मुक्तिका अन्य नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। रेशमलाई गणतन्त्र दिवसकै दिन पारेर कैद मिनाहा गर्ने योजनासहित छलफल भएको श्रेष्ठको भनाइ उधृत गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले बताए।

‘जेठ १५ गणतन्त्र दिवससम्म जेलमुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने छ। यसबारे कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिले पनि छलफल गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नभए आगामी असोज ३ गते संविधान दिवस पारेर रेशमजीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने हुनसक्छ।’ लोसपाका नेता एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

‘उच्च अदालत दिपायलले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ, दुई जनालाई कैदमुक्त गराएको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी हिसाबले के गर्न सकिन्छ भनेर मात्र छलफल भएको हो। तर, निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।’ सत्ता गठबन्धन रेशम निर्दोष रहेको निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ। ‘टीकापुरमा घटना हुँदा रेशम थिएनन्, उनलाई अन्य मुद्दाका दोषी जसरी हेर्न हुँदैन, यो त राजनीतिक मुद्दा हो, ज्यानमारा जसरी हेर्दा अन्याय हुन्छ, यद्यपि सर्वोच्चको फैसलालाई भने स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन,’ बैठकको निष्कर्ष उधृत गर्दै उनले थपे। रेशमलाई राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवस वा संविधान दिवसमा माफी दिलाउने उपाय खोजी भइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले जानकारी दिए।

‘ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर ठोस भइसकेको छैन, यसबारे विगतका नजिर हेरेर कानुनविद्ले दिने सुझावका आधारमा अघि बढ्छौँ। तर, जेठ १५ लाई मध्यनजर राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आममाफी दिनको लागि कैदीबन्दीले देखाएको व्यवहार असल चालचलन भएको जेलरबाट सिफारिस हुनुपर्ने रहेछ। ‘मिल्ने नमिल्ने भोलि या पर्सिसम्म थाहा भइसक्छ। गणतन्त्रको दिन होस् वा संविधान दिवसको दिन, रेशमजीले न्याय पाउनुपर्छ।’ सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिले बुधबार दुईसूत्रीय माग राखेर विरोधका कार्यक्रम तय गरेको छ। उसले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रमुख माग राखेको छ।

मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ४ सिट जितेको नागरिक उन्मुक्तिबाट श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र गरिबी निवारणमन्त्री छिन्। बालुवाटार बैठकमा जानुअघि उनले डिल्लीबजार कारागार पुगेर श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेटेकी थिइन। सरकारमा सहभागी ६ दलका शीर्ष नेताको बैठकपछि पनि उनले रेशमसँग सम्पर्क गरिन्। अनि रेशमले जेलबाटै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताउँदै फैसलाप्रति पुनरावेदन गर्ने बताए।

यदि उनले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएमा सुरुमा उनको निवेदन अनुसार पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय सर्वोच्चले गर्नेछ। पुनरावेदन गर्नुपर्ने कारण देखिएमा मात्रै उनको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ। बृहत् इजलासले यसअघिको फैसला नमिलेको देखिएमा मात्रै उल्टाउनेछ। जुन सम्भावना कम छ। त्यही भएर रेशमलाई कारागार बाहिर निकाल्न सरकारले राष्ट्रपति मार्फत् कैद मिनाहको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा नागरिक उन्मुक्ति आशावादी देखिन्छ। किनपनि भने रेशमले ५ वर्ष दुई महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्। सीमित अवधि जेलजीवन बताएका व्यक्तिलाई कैदमिनाह यसअघि पनि भएको थियो। २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ।

कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ। त्यस आधारमा कारागारले रेशमलाई माफी मिनाहाका लागि गृह हुँदै राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्छ। सो निवेदनलाई राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाइदिने र गृहले निर्णय गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्छन्।