काठमाडौँ, ३० साउन । नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्ती गर्न ७ अर्ब बढी बजेट माग गरेको छ। कम्तीमा एक लाख २० हजार म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले बजेट बढाएको हो।
यसअघि गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी भर्ना गरिएको थियो।त्यतिबेला पनि सुरुमा एक लाख १८ हजार म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले मागेजति बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर प्रस्ताव ल्याउने आग्रहसित फाइल फिर्ता गरेपछि प्रहरीले एक लाख म्यादी भर्ना गरेको थियो।
त्यसबेला पुँजीगत खर्च पनि घटाइएको थियो। तर यसपटक म्यादीका लागि ७ अर्ब ९० लाख ९० हजार १६० रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ना गर्न लागिएको हो। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ४० दिनकै लागि भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीले प्रहरीका जवान सरह सुविधा पाउने छन्।
उनीहरुलाई तलबसँगै रासन भत्ता, पोशाक भत्ता र यातायात खर्च बापत पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ दिन तालिम दिएर म्यादी परिचालन गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ३७ हजार ८१० रुपैयाँ माग गरेको छ। तर गृहले माग गरेजति बजेट दिने नदिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन।
गृह मन्त्रालयले आफ्ना लागि चालुतर्फ १२ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि चालुतर्फ ३९ करोड ९४ लाख ५५ हजार ५०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।
यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालयहरूका लागि छुट्टै बजेट माग गरेको छ। चालुतर्फ २ करोड ७९ लाख १५ हजार २०० र पुँजीगततर्फ १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।
म्यादीपछि नेपाल प्रहरीका लागि बढी बजेट माग गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका लागि चालुतर्फ ३ अर्ब १ करोड ३४ लाख ४५ हजार ७०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई २ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख ७४ हजार २५० रुपैयाँ माग गरेको छ। पुँजीगततर्फ ४१ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ।गृहले मागको यो बजेट सवारी खरिद बाहेकको बजेट हो। सवारी साधान खरिदका लागि पनि थप बजेट माग गरेको छ।
