धनगढी, ७ चैत/प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले निकै समयको प्रतिक्षापछि धनगढीमा ल्याण्डफिल्ड साईडको कार्य अघाडी बढ्ने भएको छ ।

धनगढी उपमहानरपालिकामा मेयर निर्वाचित भए संगै नृपबहादुर वडले धनगढीमा फोहोर मैला व्यबस्थापन गर्ने मुख्य एजेन्डा बनाई कार्य आघाडी बढाएपनि स्थान बिवादका कारण काम बढेको थिएन ।

सोमबारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीपरिषदले धनगढीमा एकिकृत फोहर मैला व्यबस्थापन र फोहर पानि प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अघाडी बढाउने स्वीकृती दिने निर्णय गरेको छ । अब धनगढीमा ल्याण्डफिल्ड साईडको काम अघाडी बढ्ने भएको छ । ल्याण्डफिल्ड साईडका यो निर्णय संगै धनगढीमा ११ किलोमिटर सडक निर्माणको पनि बजेट पाउने भएको धनगढीको मेयर नृपबहादुर वडले जानकारी दिए ।

‘धनगढीको लागि काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवाको पहलमा यो सम्भव भएको हो’ मेयर वडले भने–‘केन्द्रीय सदस्य राणाको आफ्नो क्षेत्र भएको पनि यो कार्यमा निकै सकृय भएर लाग्नुभयो ।’

‘मेरो ल्याण्डाफिल्ड साईड स्थापना गरेर धनगढी नगरलाई सफास्वच्छ बनाउने मेरो उदेश्य थियो’ मेयर वडले भने–‘केही बिरोधी तत्वले काममा अबरोध गर्दै आएका थिए ।’ बिभिन्न तत्वहरुले कतै अबरोध सृजना गरी ल्याण्डफिल्ड साईडको काम गर्न दिएका थिएन् वडले भने अब सरकारको निर्णयले बाटो खुलेको छ । यो निर्णय गर्नमा सम्बन्धीत मन्त्रालय र सहकार्यगर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनचाहन्छु मेयर वडले भने । ल्याण्डफिल्ड साईड र ११ किलोमिटर सडकको टेन्डर प्रकृया चाडैहुने उनले बताए ।

ल्यान्डफिल साइट नहुँदा कस्तो थियो समस्या

धनगढी सहर स्थापना भएको ४४ वर्ष पुगिसक्यो। तर नगरमा अहिलेसम्म योजनाबद्ध ढंगबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।धनगढी २०३३ सालमा नगर पञ्चायत, २०४७ सालमा नगरपालिका र २०७२ सालमा उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भएको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकामसमेत रहेको उपमहानगरपालिकामा हालसम्म फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट नहुँदा संकलित फोहोरमैला नदी–खोलामा फाल्ने गरिएको छ।फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन नसक्दा नगरवासी दुर्गन्धित वातावरणमा बस्न बाध्य छन्।

उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको अध्ययन थालेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीले बताए।उपमहानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा दुई वर्षअघि वडा नम्बर २ मा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त जग्गाको अध्ययन भई पहिचानसमेत गरेको थियो। मुडभरीले भने, ‘स्थानीयको विरोधपछि सो ठाउँमा ल्यान्डफिल साइटको काम अगाडि बढाउन सकिएन।’

उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर द्विजराज भट्टले अहिले वडा नम्बर ७ पटेलामा पर्ने राष्ट्रिय वनमा ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त जग्गाको पहिचान भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भई जग्गा प्राप्तिका लागि प्रतिवेदन तयार भइरहेको बताए।उनले क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

धनगढीेमा रहेका मोहना नदी तथा सुकुटी नाला, कैलाली नालालगायतका खोलानाला किनारामा हाल संकलित फोहोरमैला फाल्ने गरिएको उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा प्रमुख टंकबहादुर बिष्टले बताए।फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कुनै निश्चित ठाउ“ नभएकोले नदी, खोलानालामा फाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको सामुदायिक विकास शाखा प्रमुख टंकबहादुर बिष्टको भनाइ छ।

संकलन गर्ने फोहोरमैला नदी तथा खोलानालामा फाल्ने गरिएबाट एकातिर प्रदूषण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर नदी खोलानाला पुरिँदै गएका छन्। अझ कतिपयले त खोलानालाको किनारामा बनाएका घरको वरिपरि खाल्डा पुर्न फोहारमैला फाल्न उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई गुहार्नेसमेत गरेका छन्।

उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विकास शाखा प्रमुख बिष्टले स्थानीयको अनुरोधमा खोलानाला किनारामा फोहोरमैला फाल्ने गरेको बताए। स्थानीय बासिन्दा उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति भए पनि धनगढीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकासको योजनाबद्ध ढंगले काम हुन नसकेकोमा खिन्नता प्रकट गर्छन्।

कैलालीमा एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरेर १३ स्थानीय तह छन्। तर, हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट बनाउन सकेका छैनन्। व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट नहुँदा कैलालीका धेरैजसो स्थानीय तहले नदी तथा राजमार्गको किनार, जंगलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।

गौरीगंगा नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ स्थित राष्ट्रिय वनमा फोहोरमैला फाल्दै आएको छ। स्थानीय घनश्याम पौडेल भन्छन्, ‘नगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट छैन। वन्यजस्तुको ओहोरदोहोर हुने राष्ट्रिय वनमा फोहोरमैला नगरपालिकाले फाल्दै आएको छ।’

साविकका विभिन्न गाउ“ विकास समिति गाभेर बनाइएका गाउ“पालिका तथा नगरपालिका मध्ये धेरैमा फोहोरमैला व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती बनेको अधिकारीहरू बताउ“छन् । चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। तर यसका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम तय गरिएको छैन।

नयाँ संरचना र व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह पूर्ण अधिकार सम्पन्न छन्। कर निर्धारण गर्नेदेखि आफै योजना बनाएर खर्च गर्न पाउनेसम्मको अधिकार प्रयोग गर्दैछन्। तर, अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतिका रूपमा रहेको छ। वर्षौदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कुनै सोच, नीति र कार्यक्रमसमेत नबनाएकाले अहिले यो समस्या विकराल बन्दै गएको छ।

मन्त्रीपरिषदको नियर्णहरु यस्तो छ । धनगढीको निर्णय बुदा नम्बर १४ मा रहेको छ ।