धनगढी, १५ माघ/ रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धीको विधेयकको धनगढीका सम्पादक र पत्रकारहरुले विरोध जनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशनमा गत मंगलबार रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत भएपछि धनगढीका सम्पादक र पत्रकारहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सम्पादक तथा पत्रकारहरुले मिडियाको नियमन उचित भए पनि विधेयकका प्रावधानले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको र विधेयकमा मन्त्रालय र मन्त्रीको नियत सही नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले टेबुल गरेको विधेयकले पत्रकारिता क्षेत्रमा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विरोध गरिएको नेपाल प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्ष श्रवण देउवाले जानकारी दिए ।
‘विधेयकको दफा ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’ युनियनका अध्यक्ष देउवाले भने–‘बोर्डको सदस्यहरुमा मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै हुदा निश्पक्ष भएन ।’समितिमा एक सयदस्य मात्रै पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष रखिएको भने भने सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख राखिएको छ ।
तर सम्पादक तथा पत्रकारहरुले भने सो वोर्ड विज्ञको अध्यक्षतामा हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा एफएम रेडियो टेलिभिजन क्षेत्रबाट तथा त्यसमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तीहरु थ्प हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ४ (१) मा मिडिया बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका रुपमा रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमादेखि ईजाजत दिने, शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर निर्धारण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, सञ्चालन तथा प्रशारण सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा (३) मा सो बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकको दफा ५ ले प्रशारण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन एवं नियमन गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विधेयकको दफा १० (४) मा प्रदेश सरकारबाट स्थापना भई सञ्चालन हुने रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनको प्रशारण केन्द्रको सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले समेत रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने मनसाय बनाएको स्पष्ट भएको भन्दै सम्पादक र पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकको दफा १३ ले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नुपर्ने विषयवस्तु तोकिएको छ । सो दफामा १३ वटा विषयवस्तुमा “प्रदेशस्तरका कृषि, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर लगायत सार्वजनिक महत्वका कार्यक्रमहरू, प्रदेशभित्रका सबै जातजाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, लिंग तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भाव र सामन्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू” उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।त्यसमा पनि सम्पादक र पत्रकारहरुले विरोध जनाउँदै विधयक संशोधन गर्न र विषयवस्तुका विषयमा राखिएका वुँदाहरु हटाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय हित र एकता अभिबृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण बृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रम, जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रम, मित्रराष्ट्रहरूसंगको सु–सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम, राष्ट्रले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी कार्यक्रम, प्रदेश भित्रको कला, भाषा, संस्कृति र संगीतको प्रवद्र्धन तथा सम्वद्र्धन हुने कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्नुपर्ने उल्ल्ेख भएको त्यसमा पनि आपत्ति जनाईएको छ ।
विधेयकको दफा १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरुको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले “आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने, गराउने” व्यवस्था शर्त उल्लेख छ । सो कुरा पनि विधयकवाट हटाउन सम्पादक र पत्रकारहरुले माग गरेका छन् । विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ मा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी दश हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि न्यायालयले कारवाही गर्न सक्ने भन्दै वोर्डलाई कारवाहीको अधिकार हटाउन माग गरिएको छ ।