सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा झण्डै ३० करोड रुपैया भन्दा बढिका गाडी खरीद गरेको छ ।जसमध्ये झण्डै १५ करोड रुपैया बराबरका सिप्रदी कम्पनीका गाडी खरीद गरेको पाईएको छ । सिप्रदी नेपालका लागि टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो । व्यापारिक पृष्ठभूमिका प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा टाटा गाडीका पूर्व बिक्रेता हन् । उनले चलाउन नसकेको र अन्य गाडीहरुको तुलनामा सफल नमानिएको टाटाका गाडी नै त्यही प्रदेश सरकारको पहिलो रोजाईमा पर्नुको पछाडि कमिसनको सेटिङ भएको स्रोतले बताएको छ ।

टाटाका गाडीहरु यतिधेरै सफल र यसको व्यापार अन्य गाडीको भन्दा राम्रो भएको भए मन्त्री बोहरापछि दुई जनाले त्यसको कारोवार किन छोड्नु पथ्र्यो, स्रोतले भन्यो, टाटाका गाडी मात्र खरीद गर्नुका पछाडि कमिसनको खेल रहेको स्पष्ट हुन्छ । गाडी खरीद प्रकृया शुरु गर्दा बनाइने स्पेशिफिकेसन नै यसरी तयार पारिन्छ, कि अरुलाई टेण्डर बीट गर्न कठिनाई हुन्छ, स्रोतले भन्यो, र कतिपय टेण्डर प्रकृया गुपचुपमा हुन्छ । टेण्डरका सूचना नै बाहिर नआउने पत्रिकामा प्रकाशित गरिन्छ ।

आन्तरिक मामिलाले प्रहरीका लागि किनेका गाडी टाटा कम्पनीकै हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स बनाएर बाडेका टाटा कम्पनीकै मिनि ट्रक हुन् । प्रदेश लेखा समितिले खरीद गरेको गाडी टाटाकै हो । वन, वातावरण तथा उद्योग मन्त्रालयले पनि टाटाकै गाडि खरीद गरेको छ । अरु मन्त्रालयले पनि टाटाकै खरीद गरेका छन् । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीबाट कानुन, सामाजिक र पर्यटन मात्र नभएर अन्य मन्त्रालयले पनि गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेश सरकारले हाल सम्म २९ करोड बराबरका सवारी साधन मध्ये झण्डै १५ करोड रुपैया भन्दा बढिका गाडी सिप्रदीबाट खरीद गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र सबै मन्त्रालयले टाटाका गाडी खरीद गर्नु संयोग मात्र होईन, गाडी सम्बन्धि जानकार र मन्त्रालयहरु सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, यी सबै गाडी खरीदमा कमिसनको ठूलो चक्कर छ । कमिसनका कारण टाटाका गाडीहरु खरीद गरिएका हुन् ।एम्बुलेन्सका लागि प्रयोगमा नआएका र पहाडी जिल्लामा असफल मानिएको टाटाको मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर बाड्नुको पछाडि पनि कमिसनको खेल भएको स्रोतले बतायो । सुदूरपश्चिमको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले हाल सम्म पाँच करोड ३१ लाख ४१ हजार बराबरका सवारी साधन खरिद गरेको छ ।

मन्त्रालयले काठमाडौँको सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा ली मार्फत ३६ लाख ९९ हजारका दरले तीन करोड ३२ लाख ९१ हजारमा प्रहरीका लागि ९ वटा गाडी खरिद गरेको छ । काठमाडौँकै पायोनिर मोटाकर्पले एक करोड साढे २९ लाखमा र काठमाडौँकै अग्नी इन्कर्पोरेट प्रालीले ६९ लाखमा एउटा एउटा पिकअप गाडी खरिद गरेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सात करोड ७२ लाखमा दुई वटा चार पांग्रे सवारी साधन, १६ वटा एम्बुलेन्स र १५ वटा मोटरसाईकल खरिद गरेको छ । जसमध्ये ६ करोड ३५ लाख मूल्य पर्ने १६ एम्बुलेन्स काठमाडौँको सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली मार्फत खरिद गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्र नभई एक करोड ९५ लाखमा तीनवटा गाडी खरिद गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि झण्डै साढे एक करोड बराबरका दुई वटा गाडी सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली मार्फत खरिद गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा।ली।मार्फत दुईवटा गाडी खरिद गरिएको छ । मन्त्रालयहरुको मात्र नभएर प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकांश गाडीको ठेक्का पनि सिप्रदीले पाएको छ ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सेटिङमा एउटै कम्पनीलाई ठेक्का पार्दै अनियमितता गरिएको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रमा मिलेमतो गरी व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको दावी गरे। सिप्रदीले मिलेमतोमै पूरानो ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बिक्रि गरेको आरोप लागेको छ । तर प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयमा सवारी साधन खरिद सम्बन्धी जारी भएका टेण्डरमा बोलपत्र हाल्ने आपूर्तिकर्ताको संख्या पनि सीमित देखिएको छ ।

बाहिर देखाउनका लागि एउटै कम्पनीसंग मिलेमतो गरेको आरोप नलागोस भनेर केही गाडी खरीदका लागि अरु कम्पनीलाई टेण्डर पारेपनि अधिकांश टेण्डर बदनियतपूर्ण तरिकाले टाटालाई पारिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले बताए । उनीहरु सबैलाई कुनै न कुनै रुपबाट ठेक्का पारेको देखिएपनि सबैभन्दा बढि सिप्रदीकै छ । मन्त्रालयको गाडी आपूर्ती गर्नेमा पायोयिनर मोटोकर्प प्राली, अग्नी इन्कर्पोरेटे, विशेष अटो मोवाईल्स, बागेश्वरी अटोमोटिभ्स लगायतका कम्पनी छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रावलले बिचौलियाहरु मार्फत कमिसनको चक्करमा प्रदेश सरकारले कमसल खालका गाडी खरीद गरेको आरोप लगाए ।मन्त्री माथि मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री भन्दा बिचौलिया छन्, नेता रावलले भने, ती बिचौलियाको स्वार्थमा मन्त्री र मन्त्रालयहरु प्रयोग भएका छन् । नेता रावलले दुई वर्षको अबधिमा विकासका लागि सिन्को नभाँचेको प्रदेश सरकारले कमिसन खानका लागि गाडी र उपकरणमा मात्र रकम खर्च गरेको आरोप लगाए ।

तर एक मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा बोल्दा अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले नाम नछाप्ने शर्तमा मिलेमतोमा नभई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार गाडी खरीद गरिएको दावी गरे । अरु कम्पनीभन्दा प्रक्रिया पु¥याएको र अरु भन्दा सस्तो मूल्यमा टेण्डर कवुल गर्ने गरेकोले सिप्रदीलाई ठेक्का पर्ने गरेको ती अधिकारीले दावी गरे । तर प्रत्येक टेण्डरमा कम मूल्य राख्ने कुरा मिलेमतो नभई संभव नै छैन, अहिलेसम्म खरीद गरिएका गाडीको गुणस्तर र खरीद प्रकृयाका सम्बन्धमा छानबिन भए सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ । हिम्मत भए प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने आट गरोस ।

सिप्रदी ट्रेडिङ प्राली काठमाडौँका सेल्स म्यानेजर देव थपलियाले कानून सम्मत पमा आफूहरुलाई टेण्डर पर्ने गरेको बताए । स्रोतका अनुसार गाडी खरीदका लागि यान्त्रिक कार्यालयले स्पेशिफिकेशन तयार गर्छ । जसको कार्यालय डोटीको बुडरमा छ । त्यसका प्रमुख मेकानिकल ईञ्जिनियर विजय कुमार शाह हुन् । शाहले नै स्पेशिफिकेशन तयार गर्दा टाटालाई लाभ पुग्ने गरेको स्रोतको दावी छ । शाहको टाटा कम्पनीको सेल्स बिभागसंग राम्रो सम्बन्ध रहेको पनि स्रोतले बतायो ।

अरु कम्पनीका गाडी खरीद गर्ने कुरा शाहले सोझे ईन्कार गर्ने गरेको पनि गाडी बिक्रेताहरुको आरोप छ । तर ईञ्जिनियर शाहले त्यो प्रकृयामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहने बताए । मेरो त्यो प्रकृयामा कुनै संलग्नता हुदैन, कुन गाडी खरीद गर्ने न गर्ने त्यो मन्त्रालयको काम हो, शाहले भने, मलाई कहिलेकाही औपचारिकता पुरा गर्न मात्र बोलाईन्छ ।

गाडी खरीद गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ

 
कुनै मन्त्रालय वा कार्यालयलाई गाडी खरीद गर्नु परे पहिले त्यो मन्त्रालयमा त्यसका विषयमा निर्णय गर्न बैठक बस्छ । बैठकले गाडी खरीद गर्ने निर्णय गर्छ । अनि स्पेशिफिकेशन तयार गर्न लगाईन्छ । त्यही स्पेशिफिकेशनका आधारमा पत्रिकामा टेण्डर प्रकाशित गरिन्छ । र शिलबन्दी टेण्डरहरुमा सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले राखेको गाडी र त्यसका पार्टपूर्जाको मूल्याकन गरिन्छ । र त्यसैका आधारमा सम्झौता हुन्छ ।

टेण्डरमा छनौट परेको कम्पनीले गाडी आपूर्ति गर्छ । र आपूर्ति गरिएका गाडी जुन क्षेत्रका लागि त्यहाँ चलाएर त्यसको गुणस्तर र सबै कुरा जाचिन्छ । मेकानिकल ईञ्जिनियरले जाचपास गरेपछि मात्र त्यो गाडी ठिक छ भनेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्छ । तर मन्त्रालयले खरीद गरेका गाडीहरु भने जाचपास नगरी नै रकम भुक्तानी गरेको पाईएको छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले खरीद गरेका गाडीहरु हुन वा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाडेका एम्बुलेन्स कुनै गाडीको अवस्था जाँच गरिएको छैन । कतिसम्म भने एम्बुलेन्स असार ३१ गते भन्सारमै थिए । सोही दिन सिप्रदीलाई त्यसको रकम भुक्तानी गरिएको थियो ।

तर धनगढीका एक गाडी बिक्रेतासंग गाडी खरीद गर्दा त्यसको जाँचपास गर्न ईञ्जिनियर शाहले त्यो गाडी पहाडी रुटमा बुडरसम्म लगेर जाँचेको बताईन्छ । र त्यसपछि पनि उनले त्यो गाडी पास गर्न आनाकानी गरेको स्रोतले बताए । एउटा गाडी पास गर्न त्यो गाडी सम्बन्धित क्षेत्रमा चलाएर हेरिन्छ । त्यहाको बाटोमा चल्छ कि चल्दैन ।

त्यहाँको बाटोका लागि उपर्युक्त छ कि छैन, चेक जाँचगरिन्छ । तर दर्जनौ गाडी खरीद गर्दा पनि चेकजाँच नै गरिदैन । पहिले नै ती गाडी ठिक छन् भनेर रकम भुक्तानी गरिन्छ, स्रोतले भन्यो, हो, यही कारण एम्बुलेन्सहरु थन्किएका हुन् । पहिले नै जाँच गरिएका भए यो अवस्था नै आउदैनथियो ।