२०७६ आजका पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य, मन्त्रालयको कार्यप्रगति र सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित समाचार प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्लेटलेट्स चढाइएको समाचार छापेको छ । एपेन्डिक्सको शल्यक्रियापछि तीन दिनदेखि आईसीयूमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार प्लेटलेट्स चढाइएको हो ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले पनि प्रधानमन्त्रीकै स्वास्थ्यबारे समाचार छापेको छ । चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे सबै कुरा बोलिदिन आग्रह गरेको समाचारमा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण लेख्छ९ आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधारलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली जिज्ञासु हुन थालेका छन् । उपचार टोलीका संयोजक डा। अरुण सायमीसँग उनी सोध्छन्, ‘के छ खबर रु मिडियामा केके आइराछन् ’ डा। सायमीले सामान्य ब्रिफिङ गर्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको ठट्टा चल्छ ।
त्यस्तै अन्नपूर्णमा ग्यास बुलेटमा दुई अर्ब डुब्यो भन्ने समाचार छ । भारतीय पक्षको आनाकानीले नेपाली ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबेको छ। संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट ‘पाठ’ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो। बुलेट निर्माण गर्दा दुईतिहाइ भन्सार छुटसमेत दिइएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण हौसिएका ग्यास व्यवसायीले आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए।
उनीहरूले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीबापत बुझाएका थिए। अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्। ५३ वटा बुलेट भारतका हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा छन्। बाँकी दुई बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा ५० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले थप चार सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका छन्। बुकिङ भएका च्यासिस भने व्यवसायीले ल्याएका छैनन्। च्यासिस खरिदसहित एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्।
कान्तिपुर दैनिकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको चार महिने समीक्षाको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कामलाई तीव्रता दिन भन्दै यो आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘अन्य मन्त्रालय र निकाय त परै जाओस्, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन ।’ नागिरक दैनिकले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको समाचार छ । फागुन २० गतेदेखि १९ सदस्यको पद रिक्त हुने भएपछि सचिवालयले आयोगलाई पत्र पठाएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । सदस्यहरुको पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते पूरा हुँदैछ ।
