भारततर्फ ५९, चीनतर्फ ४
काठमाडौँ, २६ कात्तिक — सरकारले चीन र भारतसँग सिमाना जोडिएका थप ६३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को बोर्डर अब्जर्भर पोस्ट (बीओपी) राख्ने भएको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा ५९ वटा र चिनियाँ सीमामा चारवटा बीओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीलाई स्वीकृति दिएको हो ।
अहिले भारततर्फ नेपाली सीमा सुरक्षा गर्न सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा ३५ जना रहने गरी १ सय ७ वटा बीओपी छन । चीनसँग सीमा जोडिएका नाकामा सशस्त्रको स्थायी बीओपी छैन । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ र मुस्ताङको कोरला नाका सुरक्षामा जिल्लास्थित सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ ।
अब चीनतर्फ दार्चुलाको तिंकर भन्ज्याङरलिपुलेक र कालापानी, हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको लोमन्थाङ र संखुवासभाको किमाथाङ्का नाकामा बीओपी राखिनेछ ।
नेपाली भू–भाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटेर भारतले विवादित ‘राजनीतिक नक्सा’ सार्वजनिक गरेपछि गृह मन्त्रालयले उत्तर र दक्षिणतर्फ अतिक्रमित र मानव आवतजावत गर्न मिल्ने नाकामा थप बीओपी स्थापना गर्न लागेको हो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमै सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्रको थप फौज तैनाथ गर्न लागिएको औपचारिक जानकारी गराएका छन ।
भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई २ देखि ३ किमि दूरीमा तैनाथ गरेको छ । नेपालतर्फ भने सशस्त्र प्रहरीको एक बीओपीबाट अर्को बीओपीको दूरी १८ देखि २० किमिमा छ । नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँग १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार थप बीओपी स्थापना गर्न गण, गुल्म, बाहिनी तथा हेडक्वार्टरको जनशक्ति कटौती गर्न लागिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले सिमानामा सशस्त्रको थप फौज तैनाथ हुने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताए ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राथमिकताका आधारमा बीओपी स्थापनाको काम थालिने बताए । अहिले सशस्त्र प्रहरीको कुल दरबन्दी ३७ हजार १ सय १७ रहेकामा मुख्यालयसहित ८ वटा बाहिनी, ५ स्थायी र ६ प्रस्तावित गरी ११ शिक्षालय, ३६ गण, ५६ गुल्म र १ सय ७ बीओपी तैनाथ छन् ।
सीमा सुरक्षा, राजस्व, औद्योगिक र भन्सार लगायतमा करिब १७ हजार फौज तैनाथ छन् । त्यसमध्ये सीमा सुरक्षाका लागि १ सय ७ बीओपीमा ३ हजार ७ सय ४५ जनशक्तिको दरबन्दी छ ।
कान्तिपुरबाट
