बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका सभामुख कृष्णबहादुर महराले विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई पारितका लागि निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुँदा बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको हो । बजेटसँगै आश्रित अन्य तीनवटा विधेयक आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई संशोधन दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ । यी विधेयकमा ७२ घण्टासम्म सांसदहरूले संशोधन दर्ता गर्न पाउने छन् ।

यसअघि विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस तथा अन्य दलका सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदले १९ वटा खर्च कटौतीका अलग अलग प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । बजेट पारित गर्नुअघि ती १९ वटा खर्च कटौतीका हरेक प्रस्तावलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक, २०७६ लाई अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित वा पारित भएको जानकारी १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभालाई दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । असार मसान्तभित्रै दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साउन १ बाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउने छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लेखेको छ ।