कैलालीमा खानी तथा नदीजन्य उद्योग स्थापना गर्न जिल्ला समन्वय समितिले पहल थालेको छ। बढ्दो चुरे विनास र अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्न टेवा पुग्ने भन्दै समन्वय समिति कैलालीले नदीजन्य उद्योग स्थापनाको पहल अगाडि बढाइएको जनाएको छ। तर, यसअघि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदारबहादुर बोगटीको कार्यकालमा सो योजना अगाडि बढाउन गरिएको पहल भने असफल भएको थियो।

स्थानीय विकास अधिकारी बोगटीले बढ्दो नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा चुरे विनासलाई रोक्न नदीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि भन्दै २०७० मा नै सो पहल थालेका थिए। तर, नदीजन्य उद्योगबाट ढुंगा गिट्टी खरिद गर्दा उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रले सो प्रयासमा अवरोध गरेका थिए।

सोही असफल प्रयासलाई कैलालीमा पुनः व्युताउँन खोजिएको छ। कैलालीमा चुरे तथा वातावरण संरक्षण प्रयास स्वरुप पुनः खानी तथा नदीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि यस पटक जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबाट सो योजना निर्माण गर्ने निर्णय पारित गराएको छ। गत मङ्सिर १२ गते कैलालीको चुरे गाउँपालिका, गर्भा दरबारमा भएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्लासभाले नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् तथा निकासी नियन्त्रणका लागि खानी उद्योग स्थापना गर्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तेस्रो जिल्लासभामा ‘चुरे तथा वन क्षेत्रको संरक्षणसंगै, नदीको धार नियन्त्रण र डुबान तथा बाढी नियन्त्रणका लागि जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न सबै जनप्रतिनिधी एकमत देखिएका थिए।
जिल्लासभाको सो निर्णयअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीले सङ्घीय उद्योग मन्त्रालय, वन मन्त्राल र जलस्रोत मन्त्रालय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नदीजन्य तथा खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि सभाको निर्णयसहितको पत्र र कार्ययोजना पठाएको जनाएको छ।

हाल धनगढी उपमहानगरपालिकामा कार्यरत साविक जिल्ला विकास समिति, कैलालीमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने जिम्मा पाएका योगेन्द्र चन्दले त्यसबेला सङ्घीय उद्योग मन्त्रालयको परिपत्रमा घाटगद्दी स्थापना गरेका थिए। तर, उक्त गद्दी एक वर्ष पनि चलेन। उनका अनुसार यो प्रक्रियामा उपभोक्ताहरूको लागत बढेको थियो। ‘उपभोक्ता महंगोमा पर्ने भन्दै राजनीतिक दलले सो योजना लागू नगर्न दबाबव दिएका थिए’ उनले भने, ‘प्रति घनमिटर नदीजन्य पदार्थको ५३ रुपैयाँ कर तिर्ने व्यवस्था गरिएकोमा उपभोक्ताले प्रति घनमिटर चार सय रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपरेपछि आन्दोलन समेत भएको थियो, हाल सोही असफल योजनालाई पुनः साकार गराउन थालिएको छ।’ तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले नै उत्खनन क्षेत्रको वरिपरी नै घाटगद्दी मानिने भनेर परिपत्र गरेको चन्दले बताए।

जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लासभामा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो। जिल्लासभाको १३ नम्बर निर्णयमा ‘जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नियन्त्रण गर्न खानीजन्य उद्योग स्थापनाका लागि पहल गरिने’ भन्ने उल्लेख छ। सोही निर्णयमा टेकेर जिल्ला समन्वय समितिले सो अनुसारको कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी वीरबहादुर शाहीका अनुसार कार्ययोजना र निर्णय जिल्लासभाबाट पारित गरिएको हो।

‘जिल्ला सभाको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ’, उनले भने, ‘हामीले निर्णय मात्रै गर्ने हो, तर खानी सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले सङ्घीय सरकारबाटै डिपिआर तयार गर्ने वा नगर्ने निक्यौल हुनेछ।’

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहले अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का तथा सम्झौता गरी उत्खनन कार्य गराइरहेका छन्। जिल्लाको जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले भने, ‘स्थानीय तहले अनुगमन, नियमन तथा ठेक्का लगाउने अधिकार पाएपनि उनीहरूले जथाभावी उत्खनन्मा भने नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन्।’

तेस्रो जिल्लासभामा ‘चुरे तथा वन क्षेत्रको संरक्षणसंगै, नदीको धार नियन्त्रण र डुबान तथा बाढी नियन्त्रणका लागि जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न सबै जनप्रतिनिधी एकमत देखिएका थिए। जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीका अनुसार चुरे क्षेत्रमा उत्खनन गर्नुभन्दा महाभारत क्षेत्रमा रहेका खाली चट्टानमा उत्खनन गरी एक ठाउँमा घाटगद्दी गरी प्राप्त आयस्रोत सबै स्थानीय तहमा बाड्ने सो कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यस वर्ष सुदूरपश्चिममा पर्याप्त वर्षा नहुँदा स्थानीय तहबाट खोलामा गत वर्षको तुलनामा बढी रकममा उत्खनन गर्न गराउन ठेकेदारहरूसँग सम्झौता गरेका छन्। जिल्ला समन्वय अधिकारी शाहीले भने, ‘स्थानीय तहहरूले अनुगमन नगर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी उत्खनन गर्ने गरिएको छ।

वन तथा वातावरण विज्ञहरूले बारम्बार कैलाली तथा चुरेमा यस्तै ढंगले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन जारी रहने हो भने कैलालीका बस्ती, नदीमा बनेका पुल तथा वन जंगलमा व्यापक क्षतिका साथै चुरे विनास बढ्दै जाने चेतावनी दिदै आएका छन्।