काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानमा अन्तरिमकालका लागि एक महिनाअघि मन्त्रालयबाट महाप्रबन्धक पठाइएको छ । तर लामो समयदेखि अध्यक्षविहीन छ । रिक्त अध्यक्ष पूर्तिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २०७६ मंसिर १९ मा विज्ञापन आव्हान गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लागेको अध्यक्ष पूर्तिका लागि धेरैले आकांक्षा देखाएका थिए ।

तर, संस्थानको अध्यक्ष सिफारिस समितिको ०७६ पुस २ को बैठकबाट उक्त विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सिफारिस समितिको यो निर्णयस“गै संस्थानले कहिले अध्यक्ष पाउने हो रु अन्योल बढेर गएको छ ।

विज्ञापन आव्हान र रद्दको सिलसिलाले छाडेन

संस्थानको कार्यकारी भूमिकामा रहने महाप्रबन्धक पद दुई वर्षअघि नै रिक्त भएको थियो । पद रिक्तपछि ०७४ पुस १८ गते गोरखापत्रमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दै दरखास्त आव्हान गरिएको थियो ।  तर, यो विज्ञापन गलत भएको भन्दै यसविरुद्ध उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा प¥यो । ०७५ असोज १७ गते उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अदालतले विज्ञापन रद्द गरिदियो । अदालतले आदेश दिएको एक वर्षपछि अघिल्लो विज्ञापन रद्द गरेर संस्थानले महाप्रबन्धकका लागि नया“ विज्ञापन गरे पनि अध्यक्षको विज्ञापन पुनः रद्द भएको छ । स्रोतका अनुसार, विधि र प्रक्रियाविपरीत संस्थानमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उद्देश्यले विज्ञापन प्रकाशित गर्ने परम्पराले कुशल नेतृत्व पाउनबाट संस्थान वञ्चित हु“दै आइरहेको छ ।

तदर्थवादमा संस्थान
दुग्ध उद्योगको प्रवद्र्धन दुग्ध विकास संस्थानको मुख्य उद्देश्य हो । ग्रामीण भेगमा उत्पादित दूध सहरी उपभोक्ताको किचनसम्म पुु¥याउने दायित्व पनि संस्थानकै हो । तर, राष्ट्रको प्रगति र गरीबी न्यूनीकरणका लागि योगदान दिनसक्ने सरकारी अड्डा लामो समयदेखि तदर्थवादमा गुज्रिरहेको छ ।

संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक गंगाप्रसाद तिमिल्सिना उमेरहदका कारण २ वर्षअघि स्वतः अवकाश भएका थिए । उनी अवकाशपछि संस्थानमा ३ जना निमित्त महाप्रबन्धक नै आए । केही समयअघि मात्रै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नेतृत्वविहीन संस्थानमा महाप्रबन्धक पठाएको छ, त्यो पनि अन्तरिमकालका लागि । मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अधिकारीलाई मन्त्रालयले अन्तरिमकालका लागि महाप्रबन्धक बनाएर पठाएको हो ।

अधिकारी प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन् । नया“ प्रबन्धक नआउ“दासम्मका लागि महाबन्धक बनाइएका अधिकारीले संस्थानलाई गतिशील बनाउन आफू लागिपरेको सा“घुलाई बताए । ‘नया“ महाप्रबन्धक नआउ“दासम्मका लागि मन्त्रालयले मलाई यो जिम्मेवारी दिएको हो’, अधिकारीले भने, ‘जिम्मेवारीअनुसार संस्थानलाई अघि बढाउन भूमिका खेलिरहेको छु । विगतमा रोकिएका सबै काम अहिले धमाधम भइरहेका छन् ।’

महाप्रबन्धक त पठाइयो तर दोहोरो जिम्मेवारीका

दुग्ध विकास संस्थानको तालुकदार मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छीले अनुभवप्राप्त अधिकारीलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएर संस्थानको गत्यावरोध त हटाएको छ तर उनलाई संस्थानमै केन्द्रित भएर लाग्ने वातावरण भने बनाएको छैन । उनलाई मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुखको अतिरिक्त जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

मन्त्रालयको महाशाखाको समेत अतिरिक्त जिम्मेवारी तोकिएपछि पूर्णकालीन भएर संस्थानको काम गर्न अधिकारीले पाएका छैनन् । उनी आधा समय संस्थान र आधा समय मन्त्रालय बसेर जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका छन् । अधिकारीले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारीअनुसार दुवैतिर मिलाएर काम गरिरहेको सा“घुलाई बताए । ‘दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीस“गै मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखाको जिम्मा पनि छ’, अधिकारीले भने, ‘तोकिएअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको छु ।’

नेतृत्वविहीनताका कारण संस्थान दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गइरहेकाले अधिकारीलाई पूर्णकालीन बनाएर पठाउनुपर्ने मत व्यक्त हुन थालेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउन विज्ञापन रद्द

जीर्ण संस्थानका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनोट गर्नु निःसन्देह उपयुक्त छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धकलगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न एउटा कार्यविधि नै बनाएको छ । जसमा लेखिएको छ–मातहतका निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष, महाप्रबन्धक नियुक्त गरिनेछ ।

दुग्ध विकास संस्थान कृषि विकास मन्त्रालयकै एक अंग भएकाले यसको अध्यक्ष नियुक्ति पनि उसको कार्यविधिअनुसार नै हुनुपर्दथ्यो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सुरुमा प्रयास पनि गरेको थियो ।
तर, अन्तिममा आएर आव्हान भइसकेको अध्यक्ष पदको विज्ञापन नै रद्द गरिएको छ । संस्थान ऐनको हवाला दि“दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विज्ञापन रद्द गराएको हो । संस्थान ऐनमा यसका सञ्चालक समिति सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष छान्नुपर्ने प्रावधान । संस्थानमा हाल दूध विज्ञ कोटाबाट १, व्यवसायीबाट २, कृषि विकासको सहसचिव १ जना र अर्थ मन्त्रालयबाट १ उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । विज्ञापन रद्द भएस“गै अब यिनैमध्येबाट एक अध्यक्ष बनाइनेछन् । यद्यपि, मन्त्रालयले यसका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया थालेको भने छैन ।

मन्त्रालयले विज्ञापन रद्द गरेस“गै सीमित व्यक्तिबाट छनोट गर्न लागिएको भन्दै यसको आलोचना भएको छ । संस्थान ऐनभन्दा पनि मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिअनुरूप अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने मत पनि बाक्लि“दै गएको छ ।

तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिभन्दा संस्थान ऐन आकर्षित हुने भएकाले दुग्ध विकासको अध्यक्षमा आव्हान विज्ञापन रद्द भएको बताउ“छन् । ‘मन्त्रालयको कार्यविधिभन्दा संस्थान ऐन प्रभावी भएकाले दुग्ध विकास संस्थानको अध्यक्षका लागि गरिएको विज्ञापन रद्द गरिएको हो ।’

खुला विज्ञापन आव्हानमा अर्को बद्नियत

अनेक उल्झनको सामना गरिरहेको दुग्ध विकासले हालै कर्मचारीका लागि गरेको खुला विज्ञापन पनि बद्नियतपूर्वक गरेको पाइएको छ । दुग्धले सहायकदेखि अधिकृतसम्मका पदका लागि डेढ महिनाअघि गरेको खुला तथा आन्तरिक विज्ञापन बद्नियतपूर्वक गरेको हो ।

एउटै पदका लागि खुला र आन्तरिकतर्फका उम्मेदवाररका लागि फरक–फरक शैक्षिक योग्यता, अतिरिक्त योग्यता र पदस्थापन हुने कार्यालय पनि फरक हुने गरी विज्ञापन प्रकाशन गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोगको मापदण्डअनुसार छैठौं तह ९अधिकृत०का लागि आवेदन दिन स्नातक उत्तीर्ण हुनेपर्छ । तर संस्थानले खुलातर्फका उम्मेदवारका लागि स्नातकोत्तर तोकेको छ । उदेकको कुरा के छ भने आन्तरिकतर्फका कर्मचारीले भने १० जोड २ उत्तीर्ण भए पुग्न गराइएको छ । अन्य पदमा पनि लोक सेवा आयोगले तोकेको मापदण्डविपरीत विज्ञापन गरिएको छ । यद्यपि, लोक सेवा आयोगको स्वीकृतिअनुरूप नै विज्ञापन आह्वान भएको संस्थानको दावी छ ।

(सभार : साँघु न्युजबाट)