काठमाडौँ — १५ दिनपछि सुरु हुन लागेको भ्रमण वर्षमा पर्यटक बढाउन व्यवसायीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई लेखेरै सुझाव दिएको ९ महिना बित्यो ।
यसबीचमा तीन जना पर्यटन सचिव बदलिए, तर निजी क्षेत्रले भ्रमण वर्ष २०२० का सन्दर्भमा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न दिएको १५ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनमा आएन । बरु सुझावमा जे लेखिएको थियो त्यस विपरीत सरकारले निर्णय गरिदियो ।
‘भ्रमण वर्षको औपचारिक थालनी हुन दुई सातामात्रै बाँकी छ । यसबीचमा पर्यटन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार बनाउन सम्भव नहोला तर पर्यटन क्षेत्रको मुटु मानिने नीति बदल्न त सकिन्छ, तर सरकारले हाम्रा सुझावको सुनवाई नै गरेन,’ पदयात्रा व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल ९टान० का निवर्तमान अध्यक्ष नवराज दाहालले भने, ‘थुप्रैपटक थुपै फोरममा बोल्यौं, लेखेर दियौं तर कुनै सुझाव कार्यान्वयनमा आएनन् । बरु भिसा शुल्क घटाउन भनेका थियौं बढाइयो । निषेधित क्षेत्र हटाउनु भनेका थियौं, थप गरियो ।’
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोपको भ्रमणलगत्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि गठन गरिएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन पनि वेभसाइटमा सार्वजनिक गर्ने बाहेक केही नभएको बताए । ‘अहिले राम्रो अवसर थियो तर केहि बदलिएन,’ निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव लेखेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णहरी खत्रीले भने ।
उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयमा रविन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएकाबेला सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै नीतिगत सुधार लेखेर पठाउन भनेका थिए । ‘नीतिगत विषय बढी नल्याउनुहोस । कम्पाइल गरेर ल्याउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भम्रण वर्ष मूल आयोजक समितिको बैठकमा बोल्नु भएको थियो,’ भम्रण वर्ष कार्यान्वयन उपसमितिमा सदस्यसमेत रहेका खत्रीले भने,‘प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाएपछि पर्यटन व्यवसायभित्रका पनि थुप्रै विषयलाई छुने गरेर १५ बुँदाको सुझाव प्रतिवेदन लेखेर पठायौं तर आजसम्म कार्यान्वयनमा आएको सुनिएन ।’
खत्रीले केही दिनअघि उपसमितिमै मन्त्रालयका तर्फबाट सदस्य रहेका पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई यस विषयमा सोधेको तर उनले पनि लेखेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको तर कुनै जानकारी आइनसकेको जवाफ दिएको बताए ।
व्यवसायीहरुले दिएको सुझावमा नेपालमा अफसिजनमा पर्यटक आगमन बढाउन भिसा निःशुल्क गर्नुपर्ने, भ्रमण वर्ष अवधिमा ५ हजार बढी पर्यटक ल्याउने व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप आयकरमा निश्चित प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने, भम्रण वर्षभरी पर्वतीय पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न जुगल, अपी, साइपाल हिमाल आरोहण निःशुल्क गर्नुपर्ने लगायतका छन् ।
हवाई इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दाँजोमा अत्याधिक महंगो भएकाले छिमेकी मुलुकसँग दाँजेर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, हवाई जहाज लिजमा ल्याउँदा लाग्ने करलाई १० प्रतिशतबाट झारेर ३ दशमलव ५ पुर्याउनुपर्ने, सबै ट्रेकिङ तथा राफ्टिङ व्यवसायहरु अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्थाले सहयोगी गाइड तथा भरियाहरुको तलबमा समेत आयकर लागिरहेकाले छुटको अनुसूची परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझाव छन् ।
त्यस्तै कन्चनजंघा, मनास्लु, तल्लो डोल्पा, नार, फू, हुम्लालगायतका निषेधित क्षेत्रहरुलाई अन्य खुल्ला पदयात्रा क्षेत्र सरह पदयात्रा अनुमतिपत्र लिन नपर्ने तर सुरक्षाको लागि अनिवार्य रुपमा आधिकारीक ट्रेकिङ कम्पनीबाट मात्रै पदयात्रा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, दामोदर कुण्ड तीर्थाटनमा जाने भारतीय पर्यटकलाई कुनै शुल्क नलगाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मुस्ताङ तथा माथिल्लो डोल्पामा एक जना पदयात्री पर्यटकलाई पनि अनुमति दिने र बसाई दिनको आधारमा पदयात्रा शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग पनि समेटेको छ । हाल यी क्षेत्रमा प्रतिदिन ५० डलरका दरले न्यूनतम १० दिनको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्क राष्ट्र र चिनियाँ पर्यटकहरुको हकमा छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
व्यवसायीहरुले पर्यटक बाहक हरियो नम्बर प्लेटका यातायात सेवालाई सरल र सहज सञ्चालनका लागि वार्षिक रुपमा एकै पटक देशभरका सडकका लागि अनुमतिपत्र दिइनुपर्ने भनेको छ । हालको व्यवस्थाले पर्यटन यातायात सेवालाई झन्झटिलो बनाएको छ ।
