६ एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अयोध्या मुद्दामा दायर १८ वटा पुनर्विचारको रिट खारेज गरेको छ। ५ न्यायाधीशहरूको बिहीबार बन्दकोठामा भएको संवैधानिक इजलासले सबै रिटको सुनुवाइ गरी खारेज गरेको हो । अब अयोध्या राम मन्दिरको निर्णयलाई समीक्षा गरिने छैन । सर्वोच्च अदालतको राम जन्मभूमि बाबरी फैसलामा नोभेम्बर २०१९ मा निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भन्द्यै रिट दायर गरेको थियो।
अयोध्या केसको फैसला सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा रहेको इजलासले गरेको थियो । सो फैसला गर्दा जम्मा ५ जना न्यायाधीश थिए। यो निर्णय सबै न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मतिले घोषणा गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश गोगोई अहिले सेवानिवृत्त भएका छन् । उनको ठाउँमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको रुपमा एसए बोबडेले रहेका छन्।
अहिले प्रधानन्यायाधीश बोबडे लगायत चार न्यायाधीश रहेका छन् , जसले नोभेम्बर ९ मा फैसला सुनाएका थिए । न्यायाधीश् सञ्जीव खन्नालाई पाँचौं न्यायाधीशका रूपमा समावेश गरिएको थियो । तर अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले भने यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । य्री लगायतका अन्य संघ– संगठनहरुले पनि यस निर्णयमा निधै धेरै गल्तीहरु भएकाले सच्यान माग गरेका छन् ।