धनगढी, १ कात्तिक ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्ट्रासाउण्ड हेर्ने दक्ष जनशक्ति नभए पनि महँगोमा उपकरण भित्र्याइदैछ । प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहलाई एक÷एक वटा वितरण गर्नका लागि करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर अल्ट्रासाउण्ड मेशिन भित्र्याउन लागिएको हो । मातृशिशु स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रादेशीक स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिद गरेर सबै स्थानीय तहलाई वितरणको तयारी गरेको छ । यद्यपि, सुदूरपश्चिममा अल्ट्रासाउण्ड हेर्ने जनशक्तिको भने चरम अभाव छ ।
निर्देशनालयले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्टाफ नर्स र अनमीलाई तीन हप्ताको तालिम दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल सरकारले यस प्रकारको अभ्यास पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ । सुदूरपश्चिममा अल्ट्रासाउण्ड विशेषज्ञको रुपमा एक जनामात्रै रेडियोलोजिस्ट छन् । डा. होमराज पन्त प्रदेशमै एक्लो रेडियोलोजिस्ट हुन । उनी सेती प्रादेशीक अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
प्रदेशमा पर्याप्तमात्रामा रेडियोलोजिस्ट र रेडियोग्राफर नरहेकाले स्टाप नर्स र अनमीलाई दक्ष बनाएर अल्ट्रासाउण्ड सञ्चालन गरिने निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकता स्टाफ नर्सलाई नै रहन्छ’, उनले अगाडि थपे–‘नेपाल सरकारले यसअघि पनि यस किसिमको अभ्यास गरिसकेको छ ।’
अल्ट्रासाउण्ड विभिन्न रोग निदानका लागि प्रयोग हुन्छ । पेटमा बच्चा भएको बेला सबभन्दा जोखिमयुक्त अवस्था अल्ट्रासाउण्डबाट पहिल्याउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले अकालमा हुने मृत्युको संख्या घटाउन सकिने भएकाले नर्स र अनमीलाई तालिम दिंदा सीमित विषयवस्तुमात्रै केन्द्रित हुनु पर्ने डा. गणेशबहादुर सिंहको सुझाव छ ।
‘स्वास्थ्य संस्थालाई अल्ट्रासाउण्ड मेशिन उपलब्ध गराउनु आफैमा राम्रो कुरो हो’, उनले भने–‘तर, यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो जनशक्ति चाहिन्छ ।’ अल्ट्रासाउण्डको कोर्स तीन वर्षको हुने गरेको डा. सिंहले जनाए । ‘तीन वर्षमा सिकिने सबै कुरा तीन हप्तामा सिकाउन सकिन्न’, उनले भने–‘त्यसैले महत्वपूर्ण र सीमित विषय वस्तुमामात्रै तालिम केन्द्रित हुनु पर्दछ ।’
अल्ट्रासाउण्डमार्फत पेटमा बच्चा उल्टो, सुल्टो, माथि, तल भएको साल कतातिर छ भन्ने कुरा सजिलैसंग पहिल्याउन सकिन्छ । तालिम यिनै कुरामा केन्द्रित हुनु पर्ने डा. सिंहको सुझाव छ । सुदूरपश्चिमको मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड खरिद गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलयलाई बजेट पठाएको थियो ।अमेरिकी कम्पनी फिलिप्सको लुमीफाइ ब्राण्डको अल्ट्रासाउण्ड खरिद गर्नका लागि गत असारमै सम्झौता भएको थियो । कार्तिक मसान्तसम्म अल्ट्रासाउण्ड आइपुग्ने जनस्वास्थ्य निरीक्षक भट्टले बताए । ‘निर्देशनालयले १२० दिनभित्रै सबै अल्ट्रसाउण्ड मेशिन नेपाल आइ पुग्नु पर्ने गरी सम्झौता गरेका छौं’, उनले भने ।
निर्देशनालयले प्रति अल्ट्रासाउन मेशिनमा ११ हजार ६४० रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड खरिदका लागि १० लाख २४ हजार ३२० अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । भ्याट बाहेक सबै अल्ट्रासाउण्ड खरिद्मा ११ करोड ४५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । अल्ट्रासाउण्ड मेशिन नेपाल आइपुगेको दिनको अमेरिकी डलरको मूल्यको आधारमा भुक्तानी गर्नु पर्ने सम्झौता भएकोले लागत बढ्ने भट्टले बताए । ‘किनभने, डलरको मूल्य बढ्दै गएको छ’, उनले भने । सम्झौताको आधारमा प्रतितपत्र (एलसी) गरेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा गर्भवती महिलाको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । यदि, चुनौतीको आँकलन गर्न सक्ने उपकरण स्थानीय तहमै पुगेमा आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन सकिने बताइएको छ । तर, स्टाफ नर्स र अनमीलाई २१ दिनको तालिम दिइसकेपछिमात्रै अल्ट्रासाउण्ड मेशिन वितरण गर्ने भट्टले बताए । उनले पहिले पनि तालिम लिएर स्टाफ नर्स र अनमीले नेपालमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा दिने अभ्यास भइसकेकाले समस्या नहुने बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा रेडियोलोजिस्ट आउन सक्दैनन्’, उनले भने–‘त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर यो सेवा उपलब्ध गराउनेछौं ।’
फिलिप्सको लुमीफाइ अल्ट्रासाउण्डमा टेलि अल्ट्रासाउण्ड सिस्टम पनि रहेको जनाइएको छ । यदी, स्टाफ नर्स वा अनमीलाई समस्या भएमा टेलि अल्ट्रासाउण्ड सिस्टममार्फत रेडियोलोजिस्टसंग परामर्श लिन सक्ने सुविधा रहेको छ । ‘समस्या हुँदैन’, भट्टले भने–‘तालिम दिएरमात्रै वितरण गर्छौ ।’
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै खरिद् गरेको १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स अझै पनि वितरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले पहाडमा रहेको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा÷एउटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने भन्दै आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको हो ।
