काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्चाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

बिहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् । ‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु,’ गौतमले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।’

गौतमले विधेयकका विवादास्पद् प्रावधानहरू सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन तथा अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । स्वतन्त्र प्रेसको घाटी निमोठ्न विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ ।

मिति स: २०७६/०२/९

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता समेत गराइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्राबधानप्रति मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसंग म पूर्ण सहमत छु । तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन । यद्यपी पीतपत्रकारिताको सिकार म आफै भइ पनि रहेको छु ।

स्वतन्त्र प्रेस र व्यवसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन । बोल्न नसक्नेहरुका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्र पत्रकारहरु हुन् । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको पनि हो । प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ । तसर्थ हाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासंग छलफल गरि टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु । साथै कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप संचार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार संचारकर्मी मित्रहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

वामदेव गौतम
नेकपा सचिवालय सदस्य
काठडमौ, नेपाल ।