पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले काश्मीरका विषयमा भारतले चालेको ‘अवैधानिक’ कदमविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भारतले भारत प्रशासित काश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेष अधिकार सोमबार खारेज गरेको थियो । खानले भारतको यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसमेत उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै ‘जातीय सफाया’ हुने डर रहेकोसमेत बताएका छन् । भारत सरकारले काश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकारको धारा ३७० खारेज गरेसँगै काश्मीर बन्द गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री खानले भारत सरकारले सोमबार गरेको निर्णयबारे ‘विश्वलाई सुनाउन’ चाहेको बताएका छन् । “संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमार्फत हामी यसलाई तत्कालन अध्ययन गर्न चाहन्छौं, हामी संघको महासभामा यस विषयलाई उठाउँछौं । हामी राष्ट्र प्रमुख तथा विभिन्न फोरमहरुमा यस विषयमा वार्ता गर्छौं, हामी सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं र विश्वलाई नै सुनाउन चाहन्छौं”, उनले मंगलबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
उनले भारत सरकारले काश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार कटौती गरेर भारतलाई मुस्लिम बाहुल्य राज्यको डेमोग्राफिक बनावट परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उनले भने, “भारतले काश्मीरमा जातीय सफाई अभियान चलाउने भन्ने मलाई डर छ । उनीहरुले त्यहाँका स्थानीयलाई विस्थापन गरेर अन्य जातिका मानिसहरु ल्याइ उनीहरुको बाहुल्यता बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसकारण मुस्लीम बाहुल्य क्षेत्र काश्मीरका स्थानीय ‘दास’ बन्ने डर मलाई छ ।”
यसअघि पाकिस्तानीका सेना प्रमुखले काश्मीरी जनताको संघर्षको पक्षमा उभिने बताएका थिए । छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि भारतको उक्त कदमको विरोध गरेको थियो । चीनले उक्त कदम ‘अस्वीकार्य भएको बताएको थियो ।
हिमालय क्षेत्रमा पर्ने काश्मीरमा पाकिस्तान र भारतले आ-आफ्नो दाबी गरिरहे पनि दुबै देशले आ-आफ्नो क्षेत्रको भागमा नियन्त्रण कायम राखेका छन् । काश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि पाकिस्तान र भारतबीच द्वन्द्व जारी छ । उक्त क्षेत्रमा भारतले गरेको आक्रमणमा परी तीन दशकमा हजारौंको ज्यान गएको छ । भारतले उक्त क्षेत्रमा आतंककारीहरुलाई पाकिस्तानले सहयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, पाकिस्तानले भने भारतको उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ । पाकिस्तानले आफूले काश्मीरीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तीका लागि गरिएको संघर्षमा नैतिक र कूटनीतिक समर्थन गरेको जनाएको छ ।
बीबीसी
