डडेल्धुरा र डोटी जिल्लामा ‘नमूना कृषि गाउँ’ बनाइने भएका छन्। डडेल्धुरा र डोटी जिल्लाका विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको बाली पहिचान गरि प्रत्येक स्थानीय तहमा नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि मंगलबार डडेल्धुरामा कृषि प्राविधिकहरुसंग आवश्यक छलफल गरिएको हो।

डडेल्धुरा र डोटी जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले डडेल्धुराका सात र डोटीका नौ गरि १६ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि लागू भएको प्रदेश स्तरिय कार्यक्रममा पहिलो चौमासिक प्रस्तावअनुसार नमूना गाउँ बनाइने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए।

कृषि नमूना गाउँका लागि नमूना कृषि फार्म, तरकारी तथा फलफूलको ग्रिन हाउस र नर्सरी निर्माण, सहकारी र निजी क्षेत्र सँगको साझेदारीमा विभिन्न श्रोत केन्द्र स्थापना र विकास गर्ने, बेमौसमी खेतीलगायत कृषि पर्यटनलाई जोड दिने, पकेट क्षेत्रभित्र मागमा आधारित कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई अनुदान सहयोग, तरकारी बीउ उत्पादन, प्रांगारिक मलमा अनुदान, खायन तथा बिउ आलु उत्पादन पकेट क्षेत्र विस्तार, अदुवा विकास, प्रशोधन तथा उद्योग स्थापना, प्रविधि प्रसार र सिँचाइ, यान्त्रिकरण तथा क्लष्टरमा भकारो सुधार, क्षमता विकास तथा तालिमहरु संचालन, कागुनो, जौं, कोदो, बेथे लगायत जैबिक विविधताको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरि सम्भावित क्षेत्र समुदायका किसानहरु र कृषि फार्महरुलाई व्यवसायिक बनाउने लक्ष्य रहेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्टले बताए।

दुईटै जिल्लाको सम्भाव्यता अध्ययन गरि तथ्यांक संकलन, किसानको माग संकलन, बाली कार्यान्वयनका लागि सिफारिसलगायत स्थानीय कृषकको आवश्यकतालाई स्थानीय तहको वार्षिक कृषि कार्यक्रमलाई परिपुरक बनाउने नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमले स्थानीय तहसँग हातेमालो गर्न छलफल गरिएको र छलफलले महत्वपूर्ण रहेको सहभागि कृषि प्राविधिकको भनाइ छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा करिब पचास लाख बराबरको बजेट रहे पनि स्थानीय तहले पनि थप बजेट विनियोजन गरि किसानलाई सेवा सुविधा दिन सक्ने भएको नमूना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न कृषि प्राविधिकलाई जिम्मेवारी पनि रहेको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरिएको पहिलो अन्तरक्रियात्मक छलफलमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मासिक बैठक, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य प्रगति समीक्षा तथा सुझाव सल्लाह संकलनलगायत विविध कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्टले जानकारी दिए।