बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सो मुद्दा थियो । मुद्दाबारे बहस गर्ने केही अधिवक्ताले समितिको उपस्थिति चाहिने भनेपछि सुनुवाइको मिति सरेको हो । लोकसेवाको सुचनाको पक्ष र विपक्षमा छुट्टाछुट्टै चार वटा रिट परेको थियो ।
सबै रिटलाई सर्वाेच्चले एक साथ राखेर सुनुवाइ गर्दैछ । समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि अधिवक्ता राजारा घिमिरेले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । भने अधिवक्ता विकास ठाकुर लगायतले लोकसेवाले विज्ञापन आह्वान गर्दा संवैधानिक व्यवस्थामा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पालना नगरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सुशासन समितिलाई पत्र नपुगेकाले पुनः पत्र पठाउने गरी आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको छ ।
