धनगढी, ९ भदौ /  बाल अधिकार र सशक्तीकरणका लागि सामूहिक पहल संजाल सुदूरपश्चिमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। संजालले सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री सन्तोष शर्मा (थापा)लाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणलाई बजेटको उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो।

ज्ञापनपत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि बालविवाह, बालश्रम, बाल हिंसा, बाल बेचबिखन, विद्यालय छोड्ने दर, कुपोषण तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा असर पर्ने समस्याहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ। यी चुनौतीहरूको दिगो समाधानका लागि बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको संजालको भनाइ छ।

संजालले प्रदेशस्तरीय बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन, पालिकाहरूलाई बालमैत्री घोषणा अभियानका लागि सहयोग गर्न तथा बाल हिंसा, बालविवाह, बालश्रम र बाल बेचबिखन रोकथामका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाल क्लब तथा बाल सञ्जालहरूको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नियमित बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरी गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, बाल मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श, जीवनोपयोगी सीप विकास, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, बाल अधिकारसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण, विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइ वातावरण प्रवर्द्धन तथा प्रदेशस्तरीय बाल सञ्जाल र बाल नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

संजालका संयोजक हेमराज जोशीले बालबालिकामा गरिएको लगानीले समृद्ध, सुरक्षित र जिम्मेवार नागरिक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भएकाले आगामी बजेटमा बाल अधिकार र बाल संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।