धनगढी, १६ साउन / दुई वर्ष पहिले असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै शीतल निवासमा शुभकामना ग्रहण गरिरहेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतातर्फ जाँदै गरेकोबारे जानकारी गराएका थिए ।
एमालेको समर्थनमा तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री थिए । एमालेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पालले असार १ गते बजेट पेश गरे । तर, एमालेले नै असार २० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेटमाथिको छलफल नै नभई प्रदेश बजेट शून्यतामा गयो ।
मुख्यमन्त्री शाहले संक्षिप्तमा ओलीलाई त्यसकाबारे जानकारी गराएका थिए । ‘साझा बालुवाटार आउनुहोस्, त्यतै यस विषयमा विस्तृत छलफल गरौँ ’, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शाहलाई भनेका थिए । शपथ लिएकै राति कमल शाहलगायतका नेताहरूसँग ओलीले संवाद गरे ।
बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने भन्दै २०८१ साउन २० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दोस्रो पटक शाह मुख्यमन्त्री बने । तर, विडम्बना दुई वर्ष पछि शाहकै कार्यकालमा प्रदेश बजेट शून्यतामा धकेलियो ।
यही असार ३१ गते नेकपा (एमाले) ले सरकारको साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले असार १ गते ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गराउन सकेनन्।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यरातमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अहिले राजस्व सङ्कलनमा समस्या नभए पनि सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो भने बन्द भएको छ।
दुवै पटक एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश बजेट शून्यतामा पुगेको थियो । अघिल्लो पटक एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने अहिले एमालेले समर्थन फिर्ता दिएपछि शाह मुख्यमन्त्रीबाट हट्ने लगभग निश्चित भएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह २०७९ माघ २६ गते पहिलो पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बहुमत जुटाउन नसकेपछि एक वर्षपछि पदबाट राजीनामा दिएका उनी फेरि दुई वर्षअघि मुख्यमन्त्री बने।
अहिलेसम्म तीन पटक विश्वासको मत लिएका उनले अब दुई सातभित्र विश्वासको मत लिनु वा राजीनामा दिनु—दुई विकल्प छन्। मुख्यमन्त्री शाहले अन्तिम समयसम्म अवस्था हेर्ने रणनीति बनाएका छन्।
‘यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरू पनि अल्पमतमा परेपछि अन्तिम समयसम्म प्रयास गरेको देखिन्छ। उहाँले पनि अन्तिमसम्म अवस्था हेर्ने मनसाय बनाउनुभएको छ,’ मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छन्‘साउन २८ गतेसम्म उहाँ परामर्शमै हुनुहुन्छ होला। ’
मुख्यमन्त्री शाह पनि संविधानले दिएको सुविधा अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, ‘त्यो समय सीमाभित्रै निर्णय लिन्छु।’
अहिलेसम्म राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीले कुनै निर्णय गरेका छैनन्। तर, अधिकांशसँग संसद्मा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
केही दिनअघि सभामुख भीम भण्डारीसँगको भेटमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले त्यस्तै संकेत गरेका थिए। कुनै समय दुई तिहाइभन्दा बढी मतको समर्थन रहेका मुख्यमन्त्री शाहलाई अहिले भने कांग्रेसको मात्रै साथ देखिएको छ। अहिलेसम्म तीन पटक विश्वासको मत पाइसकेका शाहले अहिले भने विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन।
पछिल्लो पटक ठ्याक्कै एक वर्षअघि, अर्थात् आजकै दिन साउन १५ गते उनले विश्वासको मत पाएका थिए। उनको पक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (एमाले) का ११ र प्रतिपक्षी दल साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
साबिक नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाका १५ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ सांसद बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्।
शाहले तेस्रो पटक सबैभन्दा कम मत पाएका थिए । २०८१ साउन ३० गते दोस्रो पटक उनले विश्वासको मत लिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिका गरी ३६ जना प्रदेशसभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
यसैगरी, २०७९ फागुन २१ गते शाहले प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। उनको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र स्वतन्त्र सांसद गरी ४१ जनाले मत दिएका थिए।
संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढी मतको समर्थनबाट अल्पमतमा झरेका मुख्यमन्त्री शाहले चाँडै मार्गप्रशस्त गरेर बजेट शून्यता अन्त्य गर्नुपर्ने एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल बताउँछन् ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको समझदारीअनुसार कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार गरिएको र अहिले एमाले–नेकपा समझदारीअनुसार नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको भन्दै उनी अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
‘बजेट शून्यता छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था भए ठिकै हो, नत्र पदलोभ देखाउनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्,‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र यही सरकारलाई अगाडि बढाउने सम्भावना छैन। चाँडै मार्गप्रशस्त गरेर निकास दिनुपर्छ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद ओमविक्रम भाट ‘सरल’ पनि मुख्यमन्त्रीले चाँडै निकास दिएर बजेट शून्यता अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्।
बजेट शून्यता छ। कर्मचारी सरुवा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रजातन्त्र मान्ने मुख्यमन्त्रीले प्रजातान्त्रिक मान्यताअनुसार भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेपछि सत्तामै बसिरहनु पनि राम्रो होइन।’
